tag:blogger.com,1999:blog-48258816465919502292024-02-20T12:53:44.454+05:30तीसरी नज़रTeesari Nazarteesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.comBlogger49125tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-7161123045682201522023-12-26T17:43:00.001+05:302023-12-26T17:43:12.697+05:30Ayodhya and Varanasi are facing a serious security threatAyodhya and Varanasi are facing a serious security threat from beggars belonging to minority communities within temple premises. The beggars communicate differently, and one such person is Markandey Pandey from Ayodhya. These cities, known for their religious significance, witness an increasing number of beggars, even on the banks of the Sarayu and Ganga rivers.In Ayodhya, with the rise in pilgrims due to the construction of the Ram temple, beggars have become more organized, taking advantage of the crowds. As pilgrims increase, so does the number of beggars. Many beggars, especially women from minority communities, are seen from the Ram path to the Janmabhoomi corridor.Local police seem passive about the situation, acknowledging that begging is not a good practice but claiming an inability to intervene. The issue is not only a matter of security but also raises questions about the circumstances leading to the surge in beggars.In Varanasi, the situation is equally troubling. The Vishwanath corridor has increased the number of pilgrims, leading to a proportional increase in beggars. Women, especially Muslim beggars, are more prevalent. Notably, these beggars are often not local residents and communicate in a mixture of Bengali and Hindi. Some have been caught stealing.Both Ayodhya and Varanasi are sensitive areas with a history of terrorist incidents targeting vulnerable populations, making the issue of beggars a matter of concern for security forces. However, the local police and administration appear unaware and inactive regarding this critical situation.teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-57304384756695936532023-12-17T11:01:00.002+05:302023-12-17T11:01:38.646+05:30Karishma to Katrina, from Baahubali to Hrithik, the menace of ganja extends its influence<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9eL2rOl-pptHB0TxkkIX7FDsjJcKRAQo247-5O7OHU8jNAgECcIufXINkb-mFx3a61GRQOjBUvhcr0HcXKVDBpqcQZv2qXrlGJdXLkRtq0zYhvGU6zrNQurpC3nkjxs2gKcwrlWd6DOc8i4SpY8e7AUS_erEL5VPaMG0L_AHELct6sj3r6CROL0WRlZw/s1200/ganja.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="400" data-original-height="800" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9eL2rOl-pptHB0TxkkIX7FDsjJcKRAQo247-5O7OHU8jNAgECcIufXINkb-mFx3a61GRQOjBUvhcr0HcXKVDBpqcQZv2qXrlGJdXLkRtq0zYhvGU6zrNQurpC3nkjxs2gKcwrlWd6DOc8i4SpY8e7AUS_erEL5VPaMG0L_AHELct6sj3r6CROL0WRlZw/s400/ganja.jpg"/></a></div>
From Karishma to Katrina, from Baahubali to Hrithik, the menace of ganja extends its influence. Whether it is the trade of intoxication or a deadly deal of death, its merchants are changing their strategies like seasoned traders. The business of narcotics in the state is being conducted under glamorous names from the film world.
The name of this lethal concoction of death is called "mithai" (sweets) to catch the police and narcotics department off guard. This "mithai" is also present under various cinematic names, each with different rates and varying levels of intoxication. The trade of drugs, smack, and ganja is spreading in various cities of the state, including the capital city of Lucknow. It has even reached small towns, wreaking havoc on the youth.
For selling ganja, a code word is used that leaves no room for suspicion after being heard. Even the police can be caught off guard. Most of the peddlers reside in slums and sell ganja and smack from small paan shops through various mediums, coming from places like Nepal and Bihar. A five-gram packet is sold for up to a hundred rupees. Smack is sold for two hundred rupees or less. The market rate for charas is about the same. These sellers have a loyal customer base and only sell to those they trust, even recognizing regular customers.
It comes from Bihar and Jharkhand, greetings to you,
In tribal society, "Johar" is a term of greeting. However, the narcotics dealers have turned it into the name for ganja. Ganja, smack, and charas are being sold under strange and peculiar names, including Katrina, Pushpa, Johar, Baahubali, Dhooma, Jahar, Gola, Hrithik, Pudiya, Grass, Methi, Boota, Mithai, Harouni, and more. Their quality and rates vary. Mostly, young men are falling into its grip, ruining their lives.
teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-26013444805402239092023-12-17T10:30:00.001+05:302023-12-17T10:30:17.331+05:30Geeta Press Gorakhpur Power House of Hindu Dharma<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRKvJlmm1NUl2FQ7oK-a9Y9a1TMzXzmOdwltgLsd81IZtLrAu12XrV3gKfP0Ug347Jgw_yCC9g-eMH4_eNUB0xQ9brQxUdRAAnFDNJKZQIAG9aYNHCantq9iSo7reSZzYKLnQ1Arx7FSInHuad_31DS9Pb6Vur2tWYHX8GMicykqtozTpMesGJ0zn6Ums/s1200/geeta%20press.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="400" data-original-height="800" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRKvJlmm1NUl2FQ7oK-a9Y9a1TMzXzmOdwltgLsd81IZtLrAu12XrV3gKfP0Ug347Jgw_yCC9g-eMH4_eNUB0xQ9brQxUdRAAnFDNJKZQIAG9aYNHCantq9iSo7reSZzYKLnQ1Arx7FSInHuad_31DS9Pb6Vur2tWYHX8GMicykqtozTpMesGJ0zn6Ums/s400/geeta%20press.jpg"/></a></div>The Geeta Press was established in 1923 during the Khilafat and Non-Cooperation Movement. Since then, until today, Prime Minister Narendra Modi will be the first Prime Minister to visit the Geeta Press. However, Geeta Press has been visited by two Presidents and numerous dignitaries from India and abroad.
Geeta Press is celebrating its centenary year, which began last year by former President Ram Nath Kovind and will conclude on June 4, with Prime Minister Narendra Modi set to join. Modi will be the first Prime Minister to visit Geeta Press, while former Presidents Ram Nath Kovind and Dr. Rajendra Prasad have previously visited. Notably, even Metroman Sreedharan has visited Geeta Press. Special preparations are underway for the first visit of the Prime Minister, with the Geeta Press building, known as the Hindu Dharm Power House, adorned in beautiful red, white, and yellow colors, resembling a temple. Celebrating a century for Geeta Press, the preparations are in full swing, from decoration to polishing the floors and arranging flower beds.
Geeta Press: Its Inception
During the time of the Khilafat and Non-Cooperation Movement in the country, Geeta Press was founded in 1923. It was established by Marwadi businessman Jaydayal Goyandka, with its first editor being Bhai Mahavir Prasad Poddar. It is said that Mahavir Prasad Poddar had a vision of Lord Narada in Geeta Vatika at the time of its establishment. The place is still maintained for people to visit. Employees here greet each other with "Ram Ram" even today, and notably, Geeta Press does not use any item derived from animal slaughter, even for bookbinding, although German, Japanese, and Italian machines are used.
77 Crore Books Sold Even During the COVID Era
While the whole world was grappling with the COVID-19 pandemic and most institutions had zero income, Geeta Press, the world's largest publisher, continued publishing books, earning a profit of around 77 crore rupees. In its hundred years, Geeta Press has published books worth nearly a hundred crore, including approximately 50 crore worth of Shrimad Bhagavad Gita and Ramcharitmanas.
Daily Publication of Around 70,000 Books
Geeta Press publishes approximately 70,000 books daily, including 18,000 different titles in various sizes. The monthly consumption of paper for book publication is 500 metric tons. Even during the previous year, when the world was recovering from the COVID pandemic, Geeta Press earned a profit of around 111 crore rupees.
Publication Details
Geeta Press has published 16.21 lakh copies of Shrimad Bhagavad Gita, 1173 editions of Ramcharitmanas, and 9 lakh books, including 11.42 lakh editions of the Gita in various languages.
Munshi Premchand's Association with Geeta Press
Archives of Geeta Press reveal that renowned Hindi novelist Munshi Premchand wrote a letter to Geeta Press in 1931, ordering the Kalyan magazine. Besides, Geeta Press received praise from Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi. After the partition of the country, the government banned the issue of Kalyan, which had published an article critical of Dr. B.R. Ambedkar during the Hindu Code Bill. Despite this, Geeta Press has always worked on the principle of neither profit nor loss, never accepted any donation or funds, and has published books related to Sanatan Dharma and moral education at the lowest cost for the common people.
#geeta_press #Gorakhpurteesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-16159619752133609602023-12-17T10:12:00.001+05:302023-12-17T10:12:28.123+05:30The story of weather forecasting<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIQbyEwxC9DRa1FQ8qHQWKs5xIQVzHsS9qL3IeHObndssQHcCDAPVIWDpiGGZhSGGox3JIBSJxLirzI2W3STvhijzG3T1zvzJ6XaCXoltRsi0m2iFfIUfNe-fqmxoKfXLlEQrSAf4p7KnUWZJKQQ4eahV4sGI-RRJxiILj7lSfn5Qt8XASvM33gatuMfw/s1200/weather.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="400" data-original-height="800" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIQbyEwxC9DRa1FQ8qHQWKs5xIQVzHsS9qL3IeHObndssQHcCDAPVIWDpiGGZhSGGox3JIBSJxLirzI2W3STvhijzG3T1zvzJ6XaCXoltRsi0m2iFfIUfNe-fqmxoKfXLlEQrSAf4p7KnUWZJKQQ4eahV4sGI-RRJxiILj7lSfn5Qt8XASvM33gatuMfw/s400/weather.jpg"/></a></div>The story of weather forecasting dates back to the time when a devastating cyclone and famine hit Bengal during the dark period of British rule, resulting in the loss of thousands of lives. It was around this time that the Indian Meteorological Department was established. Let's delve into the history and present of weather prediction.
A few days ago, an interesting news came from Dijon, France. A resident asked the weather department if the weather would be clear on the day of his wedding party. The weather department assured him that the weather would be fine. However, an unexpected snowfall occurred, causing chaos at the wedding celebration. Subsequently, the person filed a complaint in the consumer forum against the weather department, blaming them for the loss he incurred. Despite advanced European technology and satellite analysis for weather prediction, inaccuracies still occur.
The history of weather forecasting in India is poignant, starting during a time when the agrarian community was suffering due to oppressive tax collection and maladministration. The catastrophic cyclone in Kolkata in 1864 and the famines in Bengal in 1866 and 1871 claimed numerous lives. In response to such crises, the Indian Meteorological Department was established to provide accurate weather forecasts, primarily aimed at helping farmers predict rainfall to avoid situations like famines.
The first use of computers in weather forecasting took place in India. After the Bengal famine, the Indian Meteorological Department was founded, and H.F. Blanford was appointed as the first Meteorological Reporter. In 1889, Sir John Eliot became the first Director-General. Over time, the IMD (Indian Meteorological Department) continued to update itself, expanding its services and developing fundamental structures for regional offices, communication, and services related to weather predictions.<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuQfh4HA6ZeVp9Clz6SsomD9SIfudi1iHaVJUxBdf8tSKcDfjYmOdrLiQ2CdyhTt5G-UV2WtgNKXuIPdX7iMFkn4s8UcducY97zeLfrZ9re9mY8wbiHSpVYaw4Kw_hfxGhxixhiI4EFMJncXSetoRh82z2L6-YQtIM9fK9WygxMKqtiYqfdj-mFIroDu8/s1200/weather2.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="800" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuQfh4HA6ZeVp9Clz6SsomD9SIfudi1iHaVJUxBdf8tSKcDfjYmOdrLiQ2CdyhTt5G-UV2WtgNKXuIPdX7iMFkn4s8UcducY97zeLfrZ9re9mY8wbiHSpVYaw4Kw_hfxGhxixhiI4EFMJncXSetoRh82z2L6-YQtIM9fK9WygxMKqtiYqfdj-mFIroDu8/s320/weather2.jpg"/></a></div>
In the context of India's agrarian dependence, where a significant portion of the population relies on farming, weather forecasting plays a crucial role. The use of technology has evolved, and now we have satellite systems and modern tools for receiving and analyzing information. Thermometers and barometers, the predecessors of modern instruments, were crucial in the early stages of weather prediction.
India's population, to a large extent, still depends on agriculture, with a significant portion relying on rainfall for cultivation. The history of weather forecasting in India traces back to 3000 BCE, involving traditional methods and sayings. However, scientifically, the beginning can be traced to the 17th century when the thermometer and barometer were invented. Edmund Halley's theory, based on the warm currents around India and the Indian Ocean, contributed to the understanding of geography and the direction of warm air movements.
The first world weather map was created in the early 19th century by the American naval officer Matthew Fontaine Maury. After the Bengal famine, British warships began circling the globe, collecting weather data worldwide. In 2010, a professor at the University of Michigan documented this journey in a book.
The term "cyclone" was first used by Captain Henry Piddington in India. The East India Company established observatories for studying weather and climate. The first Asian Society, established in Kolkata in 1785, focused on weather forecasting. Captain Henry Piddington published 40 research papers from 1835 to 1855, introducing the term "cyclone" and discussing ways to deal with them. Notably, the eastern and northern parts of India still face the impact of cyclones.
teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-85958138796359286942023-12-12T09:45:00.001+05:302023-12-12T09:48:20.939+05:30राममंदिर तोड़ने वाले बाबर की होमोसेक्सुअल्टी की कहानी, कौन था उसका पुरुष प्रेमी<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGfGJlKI5_wrLdL2AqJqfM5HebFiIS_SCT3X30IvkBuUs93W5mEOiJpQ-brJqGRbu5WI2xhNFlfk-peUudokiHQqTpHEnjwIwl7M2haAMFG3H4hd7rjGvZZqcoAqChnMmTrevEAqni3oD52318OyBq8A02S6niH8oDg4vFO2aATkLqAcbqESwgW1gv8oY/s650/babar%20homo%201.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="400" data-original-height="450" data-original-width="650" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGfGJlKI5_wrLdL2AqJqfM5HebFiIS_SCT3X30IvkBuUs93W5mEOiJpQ-brJqGRbu5WI2xhNFlfk-peUudokiHQqTpHEnjwIwl7M2haAMFG3H4hd7rjGvZZqcoAqChnMmTrevEAqni3oD52318OyBq8A02S6niH8oDg4vFO2aATkLqAcbqESwgW1gv8oY/s400/babar%20homo%201.jpg"/></a></div>
सल्तनत काल के बाद मुगल काल की नींव रखने वाला बाबर समलैंगिक था। कहा जाता है कि बाबर अपने समलैंगिक साथी को लेकर शेरो-शायरी भी लिखा करता था। हाल ही में काशी के एक विद्वान की तरफ से इस पर चर्चा करने से मामला गरम हो गया है।
मुगल बादशाह बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदिजान वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह हिंदुस्थान का बादशाह बनने आया था। लेकिन शुरुआती लड़ाईयों में उसे शिकस्त खानी पड़ी थी। एक दौर ऐसा भी आया कि वह भागकर अपनी जान बचाने अवध में सरयू किनारे ठहरा हुआ था। जहां उसे पता चला कि अयोध्या में दो फकीर है जिनकी दुआ मिल जाए तो वह हिंदुस्थान का बादशाह बन सकता है। वह बादशाह बन भी गया और अयोध्या में मंदिर का विध्वंस भी कराया।
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKvp6kvrvxRsPOq2qbtBcXovpneVVd75OI9zlR9WCH8qZ0Gu3Myw-6q2u-eNeApi9wBgAlLMKLbeOnAX_rcDprhx4sYaCTsuwAYC-YzcnLZVVWhVZHsaDTkY8xUMDw3gNHJN3zEB2MhWfzTO-Za2IvyFGPmS1MbRAfIKM2T7YHSBrTrZEj-JT1QjXGOU/s650/babar%20homo%202.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="450" data-original-width="650" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKvp6kvrvxRsPOq2qbtBcXovpneVVd75OI9zlR9WCH8qZ0Gu3Myw-6q2u-eNeApi9wBgAlLMKLbeOnAX_rcDprhx4sYaCTsuwAYC-YzcnLZVVWhVZHsaDTkY8xUMDw3gNHJN3zEB2MhWfzTO-Za2IvyFGPmS1MbRAfIKM2T7YHSBrTrZEj-JT1QjXGOU/s320/babar%20homo%202.jpg"/></a></div>
बाबर के समलैंगिक होने की कहानी
बाबर के समलैंगिक होने की कहानी खुद उसकी जीवनी बाबरनामा से पता चलता है। बाबर अपने समलैंगिक पार्टनर के प्रेम में शेरो-शायरी किया करता था। दरअसल बाबर को निकाह और शादी-शुदा जिंदगी में खास दिलचस्पी नहीं थी। हांलाकि उसने आयशा से निकाह किया था और निकाह के तीन साल बाद एक बेटी पैदा हुई, लेकिन पैदा होने के एक माह बाद ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद ही बाबर का शादीशुदा जिंदगी से विरक्ती हो गया।
14 साल के लडक़े को देखकर बाबर सुधबुध खो बैठा
बाबरनामा में बादशाह लिखता है कि वह बाजार से गुजर रहा था तो एक 14 साल के लडक़े को देखा। उसे देखकर मै पागल हो गया, वह मेरे पास आता तो मेरी जुबान लडख़ड़ाने लगती। मै सुधबुध खो बैठा। वह मेरी आदत बन गया, उसके बिना मै नहीं रह पाता। जबकि बीबी से मुलाकात महीने दो महीने पर होती, लेकिन लडक़े से रोज मिलना चाहता था। बीबी से लड़ाई भी हुई। बाद में आयशा बेगम को तलाक दे दिया।
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhbKKy7hLj5XlxnY1fb62zxDV7lCCPOlqMhSWjckWR8iyvSsmQMraFzt8k7nAni2Tjz4-pqRuaq26cfyxOrzuYczteReI4hK6DhN-udPqC5dIXvh84KpwNXRKO0hWBZKJBrrJNmQnTCy9WWJJIQlb5j6VH02mK9Uq416QNAIb1AK41XT1jjQBjSyp-4lA/s650/babar%20homo%203.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: right; float: right;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="450" data-original-width="650" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhbKKy7hLj5XlxnY1fb62zxDV7lCCPOlqMhSWjckWR8iyvSsmQMraFzt8k7nAni2Tjz4-pqRuaq26cfyxOrzuYczteReI4hK6DhN-udPqC5dIXvh84KpwNXRKO0hWBZKJBrrJNmQnTCy9WWJJIQlb5j6VH02mK9Uq416QNAIb1AK41XT1jjQBjSyp-4lA/s320/babar%20homo%203.jpg"/></a></div>
17 साल का दूसरा लडक़ा, जिसे देखते ही औरतों की तरह शरमा जाता
बाबर को एक दूसरे लडक़े से भी प्रेम हो गया। बाबरनामा में वह लिखता है कि कैसे 17 वर्षीय युवक के प्रेम में वह पड़ गया। उसका नाम बाबरी आंदीजानी था। वह लिखता है कि उर्दू बाजार में उस लडक़े से प्यार हो गया। वह जब भी मेरे सामने आता मै शर्म के मारे उसे देख नहीं पाता था। मुगल इतिहास के जानकार पत्रकार डॉ मनोज तिवारी बताते है कि दरअसल बाबरी अंदीजान नाम के जगह का गुलाम था। जिसे बाबर ने मुक्त कराकर उसे घुड़सवारी सिखाया और घुड़साल की जिम्मेदारी दे दी थी। जब वह अवध की तरफ बढ़ रहा था, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का विध्वंस कर रहा था। उसी समय बाबरी अंदीजान की मौत हो गई। जिसकी याद में बाबर ने बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी रखा था।
teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-6363113387935919452023-11-07T11:03:00.001+05:302023-11-07T11:03:42.778+05:30हवा और ज़हरीली, आवाजाही पर रोक, जानिए क्या है बीएस-III और बीएस-IV गाड़ियां जिन पर रहेगा बैनराजधानी दिल्ली की करीब 1.5 लाख पेट्रोल गाड़ियां, जिसमें से 1.3 लाख बीएस-III श्रेणी की हैं और डीजल के करीब 2.3 लाख वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में आ गए हैं। वायु प्रदूषण की खतरनाक की स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने जा रही है। <div><p>दिल्ली में ज़हरीली हो रही हवा को देखते हुए राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदेश में <em>‘ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान’</em> (ग्रेप-IV) को लागू कर दिया है। इसके साथ आवश्यक सामान की सप्लाई वाले LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के अलावा बाकी बड़े वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन या फिर डेमोलिशन के कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी है।</p><p><b>हर साल जाग जाती है सरकार </b></p><p>दिल्ली सरकार अब जाग गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को सुधारने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दिल्ली का एक्यूआई इन दिनों 401-450 के बीच बना हुआ है, जबकि ग्रैप स्टेज-1, स्टेज-2 और स्टेज-3 के नियम पहले से ही पूरे एनसीआर में लागू हैं। </p><p>ग्रेप-3 में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों पर निर्माण कार्य को छूट दी गई थी…लेकिन, अब उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।<br></p><p>कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के आदेशों के बाद, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल की बीएस-III, डीजल की बीएस-IV गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जो कि ग्रेप-IV में भी लागू रहेगी। स्थिति खराब है और प्रत्येक साल अक्तूबर से फरवरी तक दिल्ली एनसीआर का सालाना कार्यक्रम बन गया है। जहरीली हवाओं के खिलाफ रोकथाम का टोटका करना। </p><p><b>स्टेज के हिसाब से तय हुए नॉर्म्स </b></p><p>केंद्र सरकार एमिशन स्टैंडर्ड्स इंटरनल कंबशन इंजन इक्विपमेंट (मोटर व्हीकल शामिल) से निकलने वाली प्रदूषित हवा को नियंत्रित करने के लिए मानक तय करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) समय-समय पर गाड़ियों के लिए अलग-अलग नॉर्म्स निर्धारित कर लागू करता है। सरल शब्दों में कहें तो इन स्टेज के हिसाब से तय किया जाता है कि कोई गाड़ी कितना प्रदूषण में इजाफा करती है। सरकार भारत स्टेज (बीएस) के साथ लगे नंबर से गाड़ी के इंजन से निकलने वाले प्रदूषण की मात्रा को तय करती है, जिन्हें क्रमश: बीएस, बीएस-I,बीएस-II बीएस-III और बीएस-IV और बीएस-VI कहा जाता है. इनमें बीएस-VI की गाड़ियों को कम प्रदूषित माना जाता है, जिसे 2020 में अपनाया गया था। </p><p>वास्तव में, बीएस-I 2000-2005 से, बीएस-II 2005-2010 से, बीएस-III 2010-2017 से और बीएस-IV 2017-2020 से था और अब 2020 में सबसे बड़े उत्सर्जन परिवर्तन के साथ, बीएस-VI उत्सर्जन मानदंड एक अप्रैल, 2020 से लागू हो गए। भारतीय मोटर वाहन ने उत्सर्जन मानदंड निष्क्रिय उत्सर्जन सीमाएं तय की थीं जो 1989 में लागू हुईं। इन नियमों को 1991 में पेट्रोल इंजन और 1992 में डीजल इंजन के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन सीमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1995 तक महानगरों में बेची जानी वाली सभी कारों के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था। <br></p><p>देश भर में 2026 तक बीएस-VI के पूरी तरह से लागू करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। जिससे पेट्रोल और डीजल कारों के बीच अंतर घटने की संभावना है। डीजल कारों से (पीएम-पार्टिकुलेट मैटर-प्रदूषण के कण) का उत्सर्जन 80 फीसदी तक कम हो सकता है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यूरोपीय मानदंडों पर आधारित हैं, जिन्हें आमतौर पर ‘यूरो 2’, ‘यूरो 3’, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। <br></p><p><b>साल 2000 में बनाए गए नियम </b></p><p>पहली बार देश में 2000 में नियम बनाए गए। दो दशकों में इसमें कई संशोधन देखे गए हैं। भारत 2000, जो ‘यूरो 1 मानकों पर आधारित था, को 2001 में भारत स्टेज-II (बीएसआईआई) मानदंडों के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद बीएस- III मानक लागू किए गए, जबकि बाद वाले को बीएस-IV मानकों के साथ बदल दिया गया। <u>इस समय देश में बीएस-VI लागू है। </u></p><p><b>क्या है बीएस–।</b></p><p>इसे साल 2000 में लाया गया था। कार निर्माताओं को कार्बोरेटर, सेकेंडरी एयर इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट गैस रीसर्क्युलेशन सिस्टम को फिर से ट्यून करने, सिस्टम में ट्राइमेटल कोटिंग जोड़ने के साथ-साथ उत्प्रेरक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी। </p><p><b>बीएस - II</b></p><p>बीएस-II कारों की बिक्री 2001 और 2010 के बीच हुई थी। भारत स्टेज II मानकों में अपग्रेड करने के लिए कार निर्माताओं द्वारा आवश्यक एक बड़ा बदलाव मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन (एमपीएफआई) प्रणाली द्वारा कार्बोरेटर का प्रतिस्थापन था।</p><p><b>बीएस-III क्या है?</b><br></p><p>बीएस-III पहली बार 2005 में लागू किया गया था और 2010 तक पूरे देश में उनकी बिक्री अनिवार्य कर दी गई थी। पेट्रोल से चलने वाले यात्री वाहनों से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई। कार निर्माताओं ने एक उत्प्रेरक कनवर्टर स्थापित करके बीएस-III उत्सर्जन का अनुपालन हासिल किया, जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन पर अंकुश लगाया। <br></p><p><b>बीएस-IV क्या है?</b><br></p><p>अप्रैल 2017 में पूरे देश में बीएस-IV मानदंड अनिवार्य कर दिए गए थे। III-अनुपालक इंजनों को IV इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए, कार निर्माताओं ने नाइट्रोजन-आधारित उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े उत्प्रेरक कन्वर्टर्स जोड़े।<br></p><p><b>बीएस-VI क्या है?<br></b></p><p>देश में एक अप्रैल 2020 को बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों को अपनाया। इस उत्सर्जन मानक से पेट्रोल कारों से टेलपाइप डिस्चार्ज को 1.0 ग्राम/किमी के कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन, हाइड्रो कार्बन+नाइट्रोजन ऑक्साइड के 0.16 ग्राम/किमी के डिस्चार्ज और श्वसन योग्य निलंबित कण पदार्थ के 0.05 के डिस्चार्ज तक सीमित कर दिया गया। <br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div>teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-18821735987591011092023-02-20T11:58:00.001+05:302023-02-20T12:00:36.160+05:30इस दशक की दिशा तय करेगा यह बजट <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrx9SGBpg8o0nMco6zHzBXtsaYFqeVO7N3wDWOwUFzEosZp_NeLV5bGZHy-r4z3LZQSDItileP4CcFeMG4cAZGO07JM4WOlTTNvyV3kDEtKVXRUrxv_ozM0PtID4yqglOSkBvAyCNYN5s/s1600/1676874623400530-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><div dir="auto">सदी के दूसरे दशक की शुरुवात दुनिया के लिए अत्यंत कठिन रहा है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को एक तरह से बंदी बना लिया और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में घोषित अघोषित लॉक डाउन की स्थिति पैदा हुई। भारत ने इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक किया है, और दुनिया के अनेक देशों का सहयोग भी किया है। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई, साल 2023 की शुरुवात में ही इसके नए रूप ने दस्तक भी दे दिया है। लेकिन इस बार हम तैयार हैं, हमारे चिकित्सकीय तंत्र, प्रशासनिक विभाग, सरकार के स्तर पर लगभग सभी बिंदुओं पर हम इससे निपटने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात अब जनता में इसे लेकर जागरूकता है, तो मानसिक तैयारी भी है। <br></div><div dir="auto">हमे इस चुनौती से लड़ते, पार पाते आगे बढ़ना है। रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। यह वर्ष 2023 भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है और आने वाले समय के लिए नींव का कार्य करेगा। स्वास्थ्य चुनौती के बीच भारत को समूह 20 (जी 20) की अध्यक्षता मिली है और आगामी दिनों में भारत में इसका सम्मेलन होने जा रहा है। यह कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भावी भूमिका को और ऊंचाई प्रदान करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है जब वह अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संबंधों को गुणात्मक रूप से अर्थपूर्ण स्थापित कर सकेगा। हमारी अर्थव्यवस्था दिनोदिन मजबूत हुई है और हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे हैं, ऐसे में इस अवसर का लाभ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अपने हितों के अनुकूल करने में किया जा सकता है। </div><div dir="auto">इसके अलावा इस साल हमारे घरेलू स्तर पर मूल्यों को नियंत्रित करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। </div><div dir="auto"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div dir="auto">इससे सीधे तौर पर महंगाई और आम आदमी जुड़ा हुआ है। नए साल में सरकार की पहली प्राथमिकता महंगाई से निपटना होगा। 2023 में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को काबू में करना और देश में आर्थिक विकास दर लाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अगर बीते 2022 के परिदृश्य को देखा जाए तो सरकार के लिए इन दोनों चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। 2022 में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से जनता को बेहाल कर रखा है। रिजर्व बैंक ने महंगाई की दर 6 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। महंगाई पर ब्रेक नहीं लगने के कारण सप्लाई चेन के प्रभावित होने की आंशका बढ़ने लगी है। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई को काबू में करने के जो भी प्रयास किए है वह अब तक विफल ही साबित हुए है। आर्थिक विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर आम बजट में कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इसके अलावा आरबीआई को भी आने वाले समय कुछ बड़े कदम उठाने ही होंगे वहीं सरकार को बजट में भी कुछ बड़े एलान करने होंगे। वित्तमंत्री को बजट में ऐसे क्षेत्र (निर्माण, रियल एस्टेट, उत्पादन) में फंडिंग बढ़ानी होगी जिससे विकास और क्रय बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। </div><div dir="auto">इसके अलावा देश में प्रति वर्ष करीब सवा करोड़ की दर से बढ़ रही बेरोजगा आबादी को जोड़ते हुए रोजगार के मोर्चे पर भी जूझना होगा। देश में एक तरफ युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं रोजगार के अवसर कम होते जा रहे है दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के पहले तीन हफ्तों में वर्क फोर्स के मुकाबले बेरोजगारी दर 8% से भी ज्यादा रही है। भारत में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े डराने वाले है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार दिसंबर में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.9% तक पहुंच गई। वहीं इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.4% रही, जबकि नवंबर में यह दर 7.6% ही थी। यह साल बीतते बीतते सरकार के सामने आम चुनाव आकर खड़े हो जाएंगे। साल 2024 नई लोकसभा के गठन का होगा जिसके लिए सरगर्मी इसी साल के मध्य के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर वर्तमान केन्द्र सरकार की अब तक की उपलब्धता जनता के लिए कसौटी पर होंगी तो दूसरी तरह साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी भूमिका और उसके प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी सहित आम आदमी के जीवन में आए सुखद परिवर्तन लोकसभा चुनाव की कसौटी पर होंगे। कुलमिलाकर कहा जाए तो यह साल इस दशक की दशा और दिशा तय करने वाला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।</div>teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-53694205808434420892023-02-19T12:13:00.001+05:302023-02-19T12:13:19.228+05:30भूकंप कैसे आता है? इधर जानिये !<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib9WDJv7-BjgElwDRhfHJOc3V_A2U0RNdypSqBG-AfGljvPlJaETWXHVq5w0rArtN47y4AgmMzDfoYnYgeC7-3GoEtJ95GhTN-UwnhsUEnGA8o2liEThQSKGd-VUzKDgGF8y5U-C6kCIWJKJiBVfmFKwdE7BQbSVbadnyUz-ZCe82QD5jPBLxLyGlv/s990/tisari%20aakh.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="300" data-original-width="990" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib9WDJv7-BjgElwDRhfHJOc3V_A2U0RNdypSqBG-AfGljvPlJaETWXHVq5w0rArtN47y4AgmMzDfoYnYgeC7-3GoEtJ95GhTN-UwnhsUEnGA8o2liEThQSKGd-VUzKDgGF8y5U-C6kCIWJKJiBVfmFKwdE7BQbSVbadnyUz-ZCe82QD5jPBLxLyGlv/s320/tisari%20aakh.png"/></a></div>
भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो घोर तबाही और भयानक परिणामों का कारण बन सकती है। यह बुराई के साथ-साथ विज्ञान के एक रोचक विषय भी है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम भूकंप के आविष्कार के पीछे की विज्ञान की जांच करेंगे, यह कैसे होता है और इसके तीव्रता में क्या कारक योगदान करते हैं।
भूकंप क्या होता है?
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJyScJ72pU3vPcv8v3VOw_1DoBu3w4_ivUqjLByCFAwLgKlara_6TLPfFQe7-UPiUkQH_SuIzJ9uGnJZiDomPr1sLVmpjj1s6ph7KdmXQKdZgzqoNgcLdbaSNajFpWPXF8vRKzuam-eZRkgH36fx35m9d07s-Lpp_ggDaQRKTS2bpFafK3ka3yRWDp/s1600/Fishing-boat-wreckage-Ofunato-tsunami-city-Japan-March-11-2011.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="1067" data-original-width="1600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJyScJ72pU3vPcv8v3VOw_1DoBu3w4_ivUqjLByCFAwLgKlara_6TLPfFQe7-UPiUkQH_SuIzJ9uGnJZiDomPr1sLVmpjj1s6ph7KdmXQKdZgzqoNgcLdbaSNajFpWPXF8vRKzuam-eZRkgH36fx35m9d07s-Lpp_ggDaQRKTS2bpFafK3ka3yRWDp/s320/Fishing-boat-wreckage-Ofunato-tsunami-city-Japan-March-11-2011.webp"/></a></div>
भूकंप धरती की सतह को अचानक और तीव्र तरंगों से हिलने वाला एक प्राकृतिक घटना होता है, जो पत्थरों में भंडारित ऊर्जा के उद्योग से होता है। यह ऊर्जा भूकम्प के केंद्र से फैलती है, जहां ऊर्जा मुक्त होती है। भूकंप के केंद्र से उपर की धरती की सतह को इसका असर पूर्णतः महसूस किया जाता है।
भूकंप कैसे होते हैं?
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxGzG9fMfSxz2hBbCfjuY0sWJG2f1IE1CbVo_cXgTBg2JlwOUv4_9gNCLkXplOF0bynWjKxscZpjHOHMqmsGHaMRYF4Dm8Klwu8T8MNP7aKzTE8hXfMYpdyta2nDYdFWafbV7kslk5fci_gDdptCVA8VuB__Ej03pmMMf-JFJuCFoVyjSTABkhUqXV/s1400/tectonic-plates-movement-1400x730.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="730" data-original-width="1400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxGzG9fMfSxz2hBbCfjuY0sWJG2f1IE1CbVo_cXgTBg2JlwOUv4_9gNCLkXplOF0bynWjKxscZpjHOHMqmsGHaMRYF4Dm8Klwu8T8MNP7aKzTE8hXfMYpdyta2nDYdFWafbV7kslk5fci_gDdptCVA8VuB__Ej03pmMMf-JFJuCFoVyjSTABkhUqXV/s320/tectonic-plates-movement-1400x730.jpg"/></a></div>
धरती की परत टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है जो एक दूसरे से संघर्ष करती हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं। इस तरह के आक्रमण के कारण प्लेट में टूट जाती है और दोनों टुकड़ों में तनाव बनता है। इस तनाव के कारण जमीन की पृथक उपचारित अंग में ऊर्जा एकत्रित होती है और यह ऊर्जा धीरे-धीरे जमीन के अंदर फैलती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का एक भाग शेष रहता है जो भूकंप के समय उत्सर्जित होता है।
अधिकतम तीव्रता और अधिकतम असामान्यता की अवस्था में, जमीन के उपरी अंग के समन्वय और सुसंगतता के तंत्र में बदलाव होता है। इस प्रक्रिया के दौरान, जमीन के तरल भाग में झुलसाव होता है और जमीन के सतह को जोरदार झटके लगते हैं जिससे भूकंप का समय अनुभव होता है।
भूकंप की तीव्रता कैसे निर्धारित की जाती है?
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEiFpmIy6AZH6NI16cfpadeejsJU56SBJl7FHd5gV5EYHF09zZ025PjYU6J5Bhb6l-SVeeXpxg4770pfzFDUIHAS88YVDuWb8PhVMaQo9k4HFrSoI4GLeK8Gocz_snCoh2K801RK7h5YUuUVMsF6rYw0Km-eIqNZdhfh2460Ku9Jo8mdXgOlRIidFr/s1280/maxresdefault.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="720" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEiFpmIy6AZH6NI16cfpadeejsJU56SBJl7FHd5gV5EYHF09zZ025PjYU6J5Bhb6l-SVeeXpxg4770pfzFDUIHAS88YVDuWb8PhVMaQo9k4HFrSoI4GLeK8Gocz_snCoh2K801RK7h5YUuUVMsF6rYw0Km-eIqNZdhfh2460Ku9Jo8mdXgOlRIidFr/s320/maxresdefault.jpg"/></a></div>
भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल या मर्साल गरेड आदि स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। रिक्टर स्केल में भूकंप के अधिकतम तीव्रता को 9 तक का आंकड़ा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, नेपाल भूकंप 2015 की तीव्रता 7.8 रिक्टर स्केल थी। मर्साल गरेड स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और इसमें 12 तक के आंकड़े दिए जाते हैं। यह स्केल अधिकतम भूकंपों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार, भूकंप के जन्म से लेकर उसकी तीव्रता और स्थान के बारे में हमें पता चल जाता है। भूकंप से संबंधित जानकारी हमें उसके नियंत्रण और उससे बचने की योजनाओं को तैयार करने में मदद करती है।
संकल्पना के रूप में, भूकंप के कारणों और उससे बचाव के उपायों को समझना आवश्यक है। जो लोग भूकंपों से प्रभावित होते हैं, उन्हें इस संघर्ष का सामना करना होता है जो भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए, सही जानकारी एवं संचार के माध्यम से हम सभी भूकंप से बच सकते हैं और जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-71154489643929796312022-01-22T01:17:00.000+05:302022-01-22T01:17:17.890+05:30तकनीकी आधारित जॉब में बूम का इंतजार ऑनलाइन कंपनीज, सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होगी इकोनॉमी
पढ़ाई और कोर्सेज में भी होगा व्यापक बदलाव
दुनिया में लाखों नौकरियों पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, इसकी काली छाया दूर होते ही आईटी सेक्टर से लेकर ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों में रोजगार का बूम आने वाला है. इतना ही नहीं एजुकेशन सिस्टम में भी क्रांतिकारी परिवर्तन अगले कुछ वर्षों में देखने को मिलेंगे. प्रोफेशनल कोर्सेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर वेबसाइट डेवलपमेंट, इक्विपमेंट डेवलपमेंट जोकि हेल्थ, एजुकेशन से लेकर फार्मा और आईटी बेस्ड होंगें जैसे एवेन्यूज पर हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगा.
किन क्षेत्रों में बढ़ेगा एजुकेशन
ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज
स्किल बेस्ड ट्रेनिंग
ऑनलाइन प्रोग्राम
इवेंट मैनेजर
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
हेल्थ
फार्मा
आईटी बेस्ड जॉब्स
तकनीकी आधारित जॉब
लॉक डाउन के दौरान जब वर्चुअल माध्यम से एजुकेशन सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही थी यह भी देखा गया कि यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल वेबसाइट विजिट करने वालों बाढ़ आ गई. महज सवा साल में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को तीन करोड़ लोगों ने विजिट किया जिसमें फॉरेनर्स की भी अच्छी खासी तादाद रही. इसी प्रकार अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करने वाले की संख्या भी अचानक बढ़ गई. बाबू बनारसी दास या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट और युटुब पर विजिट करने वालों की तादाद में 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी देखी गई.
आने वाले वक्त में ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनियों में जॉब का बूम आने की संभावना है. चाहे वह स्विगि, जोमैटो हो या फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसी कंपनियां हो. इतना ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में अपने शोरूम चलाने वाली कंपनियां ऑनलाइन सेक्टर पर भी काम करना शुरू कर देंगी. इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन सेल के साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लोग ऑनलाइन उपलब्ध होंगे.
ट्रेडिशनल कोर्स चलाने वाले संस्थानों में भी तकनीकी रूप से दक्ष टीचर और स्टाफ की मांग बढ़ेगी. जोकि स्टूडेंट्स को इबुक्स, ई लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन लैब जैसी सुविधाओं को प्रोवाइड कर पाने में सहज हो., इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट रोजाना क्लास कर पाने में सक्षम नहीं होता तो उसको ऑनलाइन वेबसाइट और एप के माध्यम से एजुकेट किया जा सके.
हेल्थ सेक्टर
अब इस फील्ड में नए इक्विपमेंट की खोज से लेकर उनको अपडेट करने वालों की मांग बढ़ेगी. इसके अलावा टेलीमेडिसिन और भी डिवेलप किया जाएगा ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को आसानी हो सके. हेल्थ से जुड़े नई मशीनों, टेस्टिंग के डेवलपमेंट से लेकर उनकी मार्केटिंग का चलन बढ़ेगा.
साथ ही फार्मा सेक्टर और भी डेवलप होगा.
तकनीकी और आईटी सेक्टर
अब नए तरह के एप्स की डिमांड बढ़ेगी इसके अलावा तरह की वेबसाइट को डेवलप करने और डिजाइन करने वालों की जरूरत पड़ेगी. आने वाले टाइम में आईटी फिल्ड के पेशेवरों की मांग में बढ़ोतरी होगी.
1.
पूरा एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिलेगा. प्रोफेशनल कोर्सेज अब और भी अधिक होंगे इस दिशा में यूनिवर्सिटी सिस्टम को सोचना होगा और नए कोर्स तैयार करने होंगे. लखनऊ यूनिवर्सिटी इसको लेकर बिल्कुल जागरूक है और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं.
आलोक कुमार राय, वाइस चांसलर, लखनऊ यूनिवर्सिटी
2.
पहले भी इंटरनेट का इस्तेमाल लगभग सभी फील्ड में होने लगा था यहां तक की सर्विस सेक्टर से अधिक इसका इस्तेमाल विनिर्माण क्षेत्र में होने लगा है. यहां तक की रियल स्टेट फील्ड में भी ऑनलाइन सेल से लेकर साइट विजिट तक का उपयोग किया जाने लगा है बाकी क्षेत्रों का तो छोड़ दीजिए. आने वाला वक्त तकनीकी शिक्षा स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल कोर्सेज का ही होगा.
अरुण कुमार सिंह, प्रोफेशनल कोर्स संचालक
3. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही हाईटेक साधनों के प्रयोग के पक्ष में रही है. वक्त की जरूरतों के हिसाब से हम स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं ताकि वह अधिक से अधिक देश और समाज की सेवा कर सके. हेल्थ, मेडिसिन, आईटी बेस्ड से लेकर एग्रीकल्चर तक लगभग कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा जहां पर तकनीकी का इस्तेमाल आने वाले टाइम में नहीं होगा और इसके लिए मैं कोर्सेज तैयार होंगे नए स्केल से युक्त स्टूडेंट निकलेंगे.
प्रोफेसर विनय पाठक, वाइस चांसलर, ए के टी यू
4.
एजुकेशन सिस्टम में क्वांटम जंप आने वाला है. काफी बदलाव दिखाई देने लगे हैं और भविष्य सिर्फ और सिर्फ तकनीकी का दिखाई देता है. अब किताबी ज्ञान से अधिक टेक्निकल नॉलेज को महत्व दिया जाएगा. अधिकतम प्रोफेशनल लोगों की मांग बढ़ेगी. शिक्षा से लेकर परिवार और बाजार तक हर जगह एप आधारित काम होंगे.
विनय प्रताप, प्रोफेशन कोर्स टीचर teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-36477297275477494392021-12-29T13:46:00.001+05:302021-12-29T13:46:08.331+05:30लाइफ स्टाइल में चेंज से भी बढ़ती है इम्यूनिटी दूब घास और अश्वगंधा है सबसे बड़ा एंटी ऑक्सीडेंट
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi36Yv6wZpcw7STtCld8EHUBQeeF73MxkPAWH8jAV96Ti1SmNxs6qA9NbuYueux4y_O5ksr6Ml1krIbDz6BuDUQjmo-U4vblPu219i-ceNgd7W4liK8ydzB0PbhgrmGoBJU0cVf5z7gCFMmId8S0-Lo4E2fBHH4uwx24Uey3TobEahs6pEReYng7G2f=s600" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi36Yv6wZpcw7STtCld8EHUBQeeF73MxkPAWH8jAV96Ti1SmNxs6qA9NbuYueux4y_O5ksr6Ml1krIbDz6BuDUQjmo-U4vblPu219i-ceNgd7W4liK8ydzB0PbhgrmGoBJU0cVf5z7gCFMmId8S0-Lo4E2fBHH4uwx24Uey3TobEahs6pEReYng7G2f=s320"/></a></div>
साल भर से अधिक समय से लोगों ने काढ़ा, हल्दी, गिलोय और तुलसी आदि का प्रयोग शुरू कर दिया है ताकि वह अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और कोरोना महामारी का सामना कर सके. इम्यूनिटी बढ़ने से ना केवल कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलती है बल्कि शरीर को अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रखने में सहारा मिलता है. इम्यूनिटी के बारे में कहा जाता है कि यह बच्चों और बुजुर्गों में कम होता है जबकि युवा लोगों में इम्यूनिटी अधिक होता है. जिसके कारण वह रोगों की चपेट में आने से बच जाते हैं. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जहां देशी मसाले जिनमें अजवाइन, लौंग, हल्दी, काली मिर्च, अदरक आदि का लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वही जानकारों का कहना है कि उचित आहार-विहार करके अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है.
आधुनिक मेडिकल विज्ञान सिर्फ शारीरिक इम्युनिटी बढ़ाने की बात करता है. जबकि आयुर्वेद में तीन प्रकार के इम्यूनिटी की बात की गई है जिसमें पहली इम्यूनिटी शारीरिक होती है. दूसरी मानसिक होती है जबकि तीसरी आध्यात्मिक इम्यूनिटी होती है. यदि हम भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उचित आहार-विहार करें तो यह तीनों प्रकार की इम्युनिटी बढ़ती है. मैं आपको बताना चाहूंगा एथेंस में एक बार जब महामारी आई तो बहुत लोगों की मौत हुई लेकिन सुकरात का कोई नुकसान नहीं हुआ. कारण की सुकरात की तीनों प्रकार की इम्यूनिटी विकसित थी और वह लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjx-YeQ1pkg_6yBKs8WD9a4Zbpp56NQuRaiUyKsUJiYBw4XSQ9uWeJvfSggPsYQIK-Q_djN7uAX7rV5shpPwtw67f8MLqQUTrMh__VjRsLLeDTHi23tkUGp7kM4B_1H9CTOrdnsOJvq-pH_7gKnVmJrHMxdrtx2QcBZYUuDINbRYx83ErR9fDXTikzr=s645" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" height="200" data-original-height="645" data-original-width="393" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjx-YeQ1pkg_6yBKs8WD9a4Zbpp56NQuRaiUyKsUJiYBw4XSQ9uWeJvfSggPsYQIK-Q_djN7uAX7rV5shpPwtw67f8MLqQUTrMh__VjRsLLeDTHi23tkUGp7kM4B_1H9CTOrdnsOJvq-pH_7gKnVmJrHMxdrtx2QcBZYUuDINbRYx83ErR9fDXTikzr=s200"/></a></div>
डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, पीजीआई, लखनऊ
जानकारों का कहना है कि दूब घास और अश्वगंधा दुनिया में सबसे अधिक एंटी ऑक्सीडेंट वाले औषधि हैं. इनका प्रयोग किया जाए तो अमीर गरीब कोई भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है. दूब का अनेक बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है. इसके बारे में आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन किया गया है. इसके रस का प्रयोग जूस आदि के माध्यम से किया जा सकता है. कई बार सिर में दर्द या आंखों में जलन आदि का उपचार दूब की पट्टी बांधकर किया जाता है.
सहजन की सब्जी और उसके पत्ते अनेक रोगों के लिए रामबाण का कार्य करते है. इसके अलावा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ श्रीकांत श्रीवास्तव बताते हैं कि सहजन के पत्ते का रस शुगर और हाई ब्लड प्रेशर बेहद लाभकारी साबित होता है, जबकि सहजन की सब्जी फायदेमंद होने के साथ ही इम्युनिटी बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है. इसी प्रकार पालक, सरसों और चने का साग भी मल्टीविटामिन जिंक आदि की आपूर्ति करते हैं. मौसम के अनुसार जो फल आते हैं यदि उनका भी हम प्रयोग करें तो बीमारियों की चपेट में आने से काफी हद तक बचे रह सकते हैं.
आयुर्वेद के अनुसार उचित आहार-विहार करना सबके लिए अनिवार्य है. यदि हम समय पर सोना जागना और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं. नियमित योग प्राणायाम करते हैं तो हमारी तीन प्रकार से इम्यूनिटी विकसित होती है जोकि ना केवल शारीरिक बीमारियों से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं से भी मुक्त बचाती है. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjWhAWuWoUyhd2TC6xLYz1kPgAn0ob62t4-JwZMe3gM5WZ8ZdkPewXHHhFz8BhW2NVzUkzNxyvxceUG1XPyiKQGJ-xV61BvqSJDtRppsFFs7TMPLb4x6EGStjks3jrD-DiOYuqiTIP5BQZeUS0SZCKdZLROP2oDqxh-etbihA0WkSDgJHflORCP_CwT=s719" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="200" data-original-height="716" data-original-width="719" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjWhAWuWoUyhd2TC6xLYz1kPgAn0ob62t4-JwZMe3gM5WZ8ZdkPewXHHhFz8BhW2NVzUkzNxyvxceUG1XPyiKQGJ-xV61BvqSJDtRppsFFs7TMPLb4x6EGStjks3jrD-DiOYuqiTIP5BQZeUS0SZCKdZLROP2oDqxh-etbihA0WkSDgJHflORCP_CwT=s200"/></a></div>
अरविंद राय, योग अभ्यासीteesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-50276669340917261532021-07-09T20:39:00.001+05:302021-07-09T20:39:41.022+05:30कीट किसान के दुश्मन नहीं -खरीफ फसलों में हानिकारक कीड़ों को मारने से पहले मित्र कीटों को पहचान
सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के पूर्व निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन और कीट विज्ञान विभाग के प्रमुख रहे प्रख्यात कीट विज्ञानी प्रोफेसर राम सिंह ने किसानों और प्रकृति के हित में अपने अनुभव साझा किए। मनुष्य ने कीटों को या तो उनके मित्रों या शत्रुओं में विभाजित किया, जबकि प्रकृति माँ की दृष्टि में सभी जीवों को समान मूल्य के साथ जीने का समान अधिकार है। कुछ कीट जैसे मधुमक्खियां, रेशम कीट, लाख कीट या परागणक उपयोगी कीट कहलाते हैं क्योंकि उनके उत्पाद मनुष्य के लिए लाभकारी होते हैं । लेकिन साथ ही जब कोई मधुमक्खी कॉलोनी किसी व्यक्ति के घर के आसपास बसने की कोशिश करती है, तो वह व्यक्ति या तो व्यवस्था करेगा इस कॉलोनी को खदेड़ दें या काटे जाने या उपद्रव के डर से कीटनाशक स्प्रे से नष्ट करवा देगा । उसके पास विकल्प है कि जरूरत पड़ी तो बाजार से शहद खरीद लेंगे । लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर मधु मक्खियों जैसे परागणकर्ता विलुप्त हो जाते हैं तो इस ग्रह पर मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मनुष्य के छोटे बच्चे टिड्डे, भृंग, तितलियों जैसे कीड़ों के साथ खेलते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे सुंदर कीड़े पसंद हैं और उन्हें यह भी पता नहीं कि वे उपयोगी हैं या हानिकारक लेकिन उन्हें उनका सौंदर्य पसंद है। हम भी बच्चों के रूप में टिड्डे को राम का घोड़ा कहते थे। बड़ों ने कभी इसका विरोध नहीं किया बल्कि यह मनुष्य और कीड़ों के अच्छे सह-अस्तित्व का संकेत देता था। बड़े टिड्डे जिसे रेगिस्तानी टिड्डियों के नाम से जाना जाता है, किसान का दुश्मन नंबर एक माना जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार की फसलों को खा सकता है।
कृत्रिम कीटनाशकों का प्रयोग
कीटनाशकों के आविष्कार के बाद, किसानों ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को कीटनाशकों के उपयोग से अंधाधुंध समाप्त करने का प्रयास शुरू किया। वास्तव में किसी भी फसल पर पाए जाने वाले कीड़ों की 99.9% आबादी को प्रकृति द्वारा विभिन्न जैविक (शिकारियों, परभक्षी, परजीवी, परजीवी रोग और भोजन) और अजैविक (तापमान, वर्षा, हवा, बाढ़ आदि) एजेंसियों के माध्यम से संतुलन में रखा जाता है। इस घटना को किसी भी जीव की सामान्य संतुलन स्थिति के रूप में जाना जाता है। इसे पर्यावरण प्रतिरोध में वृद्धि करके जैविक क्षमता पर नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है।
किसान अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और चाहते हैं कि उनकी फसल को मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में कोई नुकसान न हो और किसान फसलों पर दिखाई देने वाले कीटों की 0.1% आबादी को भी खत्म करने के लिए भी इच्छुक है। उन्हें इस दृष्टिकोण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।
कपास की फसल का उदाहरण लें तो एक मौसम में कपास की फसल में आने वाले 1326 कीटों को सूचीबद्ध किया गया है। भारत के उत्तरी भाग (सिरसा जिला) में उनकी उपस्थिति के लिए 162 कीड़े दर्ज किए गए थे, लेकिन मुश्किल से 3 से 4 कीड़ों को किसी विशेष मौसम में प्रमुख कीट के रूप में नामित किया जा सकता है और आर्थिक क्षति से बचने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बाकी कीट या तो बहुत मामूली महत्व के होते हैं जिससे मामूली नुकसान होता है या हानि रहित होते हैं और अन्य समूह में किसानों की मदद करने वाले कीट हैं (शिकारी और परजीवी सहित) क्योंकि वे अन्य शाकाहारी कीड़ों को भोजन के रूप में खाते हैं। ये कीट बड़ी संख्या में हैं और किसानों द्वारा अपनी फसलों के प्रमुख कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव से जल्दी मर जाते हैं।
जैविक विधियों के माध्यम से पायरिला के नियंत्रण का सर्वोत्तम उदाहरण
गन्ने में 80 के दशक में विनाशकारी कीट पाइरिला के नुकसान से फसल को बचाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक स्प्रे किए गए तब भी भारी नुकसान हुआ । लेकिन पिछले 40 वर्षों के दौरान 3 से 4 पाइरिला के प्राकृतिक शत्रुओं (परजीवी) के उपयोग से पाइरिला का उत्तरी भारत में पूर्ण नियंत्रण किया गया । प्रो राम सिंह 1985-86 में हरियाणा के छह चीनी मिल क्षेत्रों में पाइरिला के प्रबंधन में प्राकृतिक दुश्मनों की सफलता की निगरानी करने वाली टीम का हिस्सा थे।
इसलिए, किसानों को हर फसल में मौजूद कम हानिकारक कीटों या मित्र कीड़ों के बारे में शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है ताकि उपयोगी कीटों का संरक्षण किया जा सके और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम किया जा सके। प्रोफेसर राम सिंह ने समझाया कि कैसे किसान बाहरी रूप से समान दिखने के कारण एक मित्र कीट को अपना दुश्मन समझ सकते हैं।
1. लेडीबर्ड बीटल (फोटो 1 मित्र कीट) विभिन्न फसलों जैसा की सरसों, सब्जियां, ककड़ी, भिंडी, कपास आदि में नरम शरीर वाले कीड़े जैसा की एफिड, स्केल कीड़े, मिली बग (रस चूसने वाले कीट) को खाते हुए पाए जाते हैं। यह मित्र कीट कई कीड़ों को खाता है जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आकार और रंग में इसी तरह का दिखने वाला बीटल, जिसे लोकप्रिय रूप से हड्डा बीटल (फोटो 2 शत्रु कीट) के नाम से जाना जाता है। यह बैंगन, टमाटर और आलू की पत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। दोनों में अंतर यह है कि लेडीबर्ड बीटल का सिर काला होता है और हड्डा बीटल का सिर नारंगी होता है।
2. एक परभक्षी कीट जिसे प्रार्थना मंटिस कहा जाता है (फोटो 3 मित्र कीट) खरीफ की फसलों पर अन्य हानिकारक कीड़ों को खाने के लिए आमतौर पर देखा गया है। यह कीट हरे वयस्क टिड्डे की तरह दिखता हैं (फोटो 4 शत्रु कीट) जो खरीफ मौसम में कई फसलों की पत्तियों पर भक्षण करता हैं। किसान गलती से कीटनाशकों के प्रयोग से टिड्डा समझकर प्रीइंग मैंटिस को मार सकते हैं।
3. कपास के खेत में अन्य हानिकारक कीड़ों को खाते हुए एक परभक्षी रेडुविड बग (फोटो 5 मित्र कीट) काफी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं कपास की फसल पर अगस्त से अक्टूबर तक कपास का हानिकारक कीट लाल बग (फोटो 6 शत्रु कीट) बहुत आम है। परभक्षी को किसान आसानी से लाल बग समझ कर नियंत्रण उपायों को आमंत्रित कर सकते हैं।
4. लेसविंग (फोटो 7 मित्र कीट) के लार्वा जुलाई से अक्टूबर तक कपास और अन्य फसलों के कई रस चूसने वाले कीड़ों का बहुत प्रभावी शिकारी है। लेकिन साथ ही फसल के पत्तों में एक लेसविंग जैसा दिखने वाला टिड्डा (फोटो 8 शत्रु कीट) किसानों को अनावश्यक रूप से कीटनाशकों के छिड़काव
के लिए आसानी से भ्रमित कर सकता है।
5. एपिरिकेनिया मोथ (फोटो 9 मित्र कीट) गन्ना पाइरिला का एक बहुत ही प्रभावी परजीवी है जो आसानी से सफेद मक्खी (फोटो 10 शत्रु कीट) का वयस्क समझा जा सकता है और किसानों को कीटनाशक छिड़काव के लिए प्रेरित कर सकता है।
6. सर्दियों में सरसों और संबंधित सब्जियों के विभिन्न कीड़ों पर एक और परजीवी डायएरेटीला रैपे (फोटो 11 मित्र कीट) रंग और आकार में आसानी से सरसों कि आरा मक्खी वयस्क(फोटो 12 शत्रु कीट) के समान दिखता है और नियंत्रण उपायों का उपयोग करने के लिए किसानों का ध्यान आकर्षित कर सकता है।
7. टैचिनिड फ्लाई (फोटो 13 मित्र कीट) अन्य हानिकारक कीड़ों को खाने वाला एक उपयोगी परभक्षी है, लेकिन यह मक्खी आकार और रंग में मवेशी जानवरों के प्रमुख परजीवी मक्खी (फोटो 14 शत्रु कीट) समान दिखती है जिससे कभी-कभी गलत फैसले लिए जा सकते हैं।
प्रो राम सिंह ने किसानों को खेत में कीटनाशकों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने के कुछ ही उदाहरण दिए हैं। किसानों को अपनी फसलों में मौजूद हानिकारक
बीमारियों और कीड़ों को जानने के साथ अन्य हानि रहित और किसान हितैषी कीड़ों को जानने की भी समान आवश्यकता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक या दो बड़े कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए, इस प्रक्रिया में 100 निर्दोष जानवरों की मौत हो जाती है और यह एक अत्यधिक नाजुक कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है जो स्वयं मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पर्यावरण में ऊर्जा के प्रवाह और खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी मनुष्य के अस्तित्व के लिए सीधे तौर पर हानिकारक है। प्रो राम सिंह फसलों में कीटनाशकों के विवेकहीन प्रयोग की पक्ष में नहीं हैं । प्राकृतिक शत्रुओं के माध्यम से गन्ना पाइरिला नियंत्रण के अलावा, प्रो राम सिंह ने इंडोनेशिया के एक अन्य अत्यधिक सफल उदाहरण का हवाला दिया। 1980 के दशक में सरकार ने चावल की फसल में किसी भी कीटनाशक की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 5 से 6 वर्षों के प्रतिबंध के दौरान, कीटनाशकों के उपयोग के बिना चावल की फसल का क्षेत्र और उपज लगातार बढ़ी क्योंकि किसानों को किसान फील्ड स्कूलों के माध्यम से सलाह दी गई थी कि कीटनाशकों के बिना कीड़ों और बीमारियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब समय आ गया है कि किसान अपने मित्र कीटों की उचित पहचान कर पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से आर्थिक क्षति को रोकने के लिए कीटों की निगरानी करें और कीटनाशक मुक्त फसल सुनिश्चित करें ।
लगभग एक दशक पहले जींद जिले के 16 गांवों में कृषि विकास अधिकारी डॉ. सुरिंदर दलाल द्वारा कपास के शाकाहारी और मांसाहारी कीड़ों के बारे में कीट शाक्षर पाठशाला, उनकी बहुतायत और जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में स्थानीय किसानों को शिक्षित करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया । उन्होंने किसानों को शिक्षित किया कि आर्थिक दहलीज और शाकाहारी कीड़ों की आर्थिक क्षति का स्तर और मांसाहारी कीड़ों की बहुतायत के आधार पर कीटनाशकों का प्रयोग कब किया जाए। इस तरह उनकी टीम फसल में कीटनाशकों की खपत को 30 से 50% तक कम कर सकी जो एक बड़ी उपलब्धि है । अब उनके प्रशिक्षु और सहयोगी मनबीर सिंह रेडू विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हर फसल में ऐसी जागरूकता विकसित करने के लिए ऐसे प्रबुद्ध लोगों की आवश्यकता है ताकि निर्दोष जानवरों की अनावश्यक हत्या से बचा जा सके और साथ ही घातक कीटनाशकों द्वारा पर्यावरण के सबसे खतरनाक प्रदूषण को कम किया जा सके।
अंत में, प्रो राम सिंह ने उन सभी किसानों से अनुरोध किया है, जिन्हें वास्तव में कीटों और बीमारियों के बारे में उनकी समस्याओं का सबसे अच्छा ज्ञान है, कृपया अन्य जीवों के लिए स्वस्थ वातावरण की बहाली में मदद करने के लिए कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने का अनुरोध किया। पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली कई बीमारियों से बच सकें । समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा ताकि हम 30 के दशक के मध्य में प्रचलित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल कर सुखी जीवन व्यतीत करें।
teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-13965499816704470462021-02-10T09:26:00.001+05:302021-02-10T09:29:38.581+05:30आंदोलन की फसल काटने को बेताब नेता
दिसंबर अंत में रिलांयस ग्रुप ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया और न्यायालय से गुहार लगाई कि हरियाणा-पंजाब में हमारे आउटलेट, टॉवर, व्यापार केंद्रों आदि पर हमले हो रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिससे हमारे हजारों कर्मचारी परेशान हैं। हमारे इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए सरकार व पुलिस को निर्देशित करने की हम याचना करते हैं। साथ ही हमारे ऊपर लग रहे आरोप कि हम कांट्रैक्ट फार्मिंग करते है और वर्तमान कृषि कानूनों से हम करार खेती शुरु कर देंगे, यह अफवाह है। हम शपथ पूर्वक कहते है कि रिलायंस से जुड़ी कोई भी संस्था जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफो, जीओ आदि देश में कहीं भी कांट्रैक्ट खेती नहीं करती ना हाल फिलहाल ऐसा करने की कोई योजना है। इस याचिका के तकरीबन सप्ताह भर पहले अडानी समूह ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों में बड़े और साफ शब्दों में विज्ञापन देकर प्रकाशित कराया और कहा कि वर्तमान कृषि कानूनों को लेकर हमारे ऊपर लगने वाले आरोप निराधार है। इसका हम खंडन करते हैं।
दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली को घेर कर दो माह से बैठे किसान कहे जाने वाले आंदोलनकारी लगातार यह माला जप रहे हैं कि खेती-किसानी को अंडानी अंबानी को दे रही है यह सरकार। कृषि कानूनों के विरोध में किसान तकरीब दो माह से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों और सरकार के बीच अनेक दौर की वार्ता बेनतीजा हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंंच गया और कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी। एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तरप्रदेश पुलिस भी किसानों का मानमनौव्वल कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खुलकर है तो अन्य विपक्षी दल भी उनके समर्थन में ही अपनी राजनैतिक फसल काटना चाहते हैं। आंदोलन के चलते दिल्ली के रास्ते बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक में किसान नेता नहीं पहुंचे। किसानों ने अब आंदोलन के साथ नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद किसान फौज बनाने की घोषणा किया है। इसके अलवा किसान संसद का आयोजन करने की तैयारी है जिसमें तमाम गैर भाजपा दल शामिल होने जा रहे हैं। किसानों के इस नए प्रहसन को देखने के लिए सरकार नजरे टिकाए है। जनप्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा की दलील है कि इस किसान संसद की जरूरत इसलिए महसूस की गई ताकि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का जल्दी हल निकल सके। इस संसद में तमाम विपक्षी दलों को जुटाने का बीड़ा उठाया गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह संयुक्त किसान मोर्चा से इतर कोई नया समानांतर जमावड़ा है। भाकियू के गुरनाम सिंह चढूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से दूरी बनाकर किसान संसद की नई खिचड़ी की हांडी चढ़ा दी तो सभी ने सवाल खड़े किए कि क्या यह संयुक्त किसान मोर्चा में बिखराव का संकेत है और सरकार अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है, लेकिन कहानी कुछ और है। राजनीतिक दलों से नाता नहीं होने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन संकेत तो यह भी है कि यदि किसान संसद के बहाने विपक्ष दलों-संयुक्त मोर्चा का यह कॉकटेल यदि देशव्यापी असरदार हुआ तो चढूनी की तरह एक-एक कर किसान संगठन इसमें भागीदारी बढ़ाते जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर बैठै किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार इसमें विवादास्पद हिस्सों में संशोधन को तैयार है लेकिन किसान कानून ही वापस लिए जाने पर आमादा है। सरकार का यह भी दावा है कि इन कानूनों से किसानों का भला ही होगा।
तीन नए कृषि कानून क्या है?
1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण) कानून-2020
2. कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून-2020
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून-2020
इन कानूनों में प्रावधान है कि किसान अपने उत्पादों को सरकारी खरीद, या एपीएमसी मंडी से अलग खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। किसानों को समझाने वाले बता रहे हैं कि यदि आप बाहर अपनी फसल बेचते हैं तो हो सकता है कि कुछ समय तक आपको मुनाफा हो इसके बाद एमएसपी की तरह निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। जबकि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लिखित गारंटी देने की बात बार-बार कह रही है। किसान पूछ रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों के नहीं रहने पर आढ़तियों और कमीशन एजेंटों का क्या होगा। दरअसल आरोप ही यही है कि इस आंदोलन को परदे के पीछे से आढ़ती संचालित कर रहे हैं। जिससे बार-बार यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आढ़तियों का क्या होगा। नए कानूनों के तहत अनुबंधीय खेती की जा सकती है। यानी अब किसान थोक विक्रेताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनी से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें फसल की कीमत तय किया जाएगा। इससे बिचौलियों व आढ़तियों का कारोबार बंद होता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि आंदोलन को यही वर्ग पर्दे के पीछे से संचालित कर रहा है।
पिछले 20 और 22 सितंबर, 2020 को संसद ने कृषि संबंधी तीन विधेयकों को पारित किया था। 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों क़ानून बन गए। इन कानूनों के प्रावधानों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आरोप है कि इन कानूनों से मौजूदा एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती, खाद्यान्नों की खरीद फरोख्त और भंडारन के अलावा बिक्री करने का अधिकार मिल जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि हमें आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। इससे निजी कंपनियों को मुनाफा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। जबकि यह कोरा अफवाह है, कारण कि इन कानूनों में कहीं भी एपीएमसी मंडियों को बंद करने या एमएसपी प्रक्रिया को खत्म करने की बात शामिल नहीं है।
सरकार का तर्क
नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार का कहना है कि दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इन उत्पादों के भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी, इससे निजी निवेश आएगा और कीमते स्थिर होंगी साथ ही महंगाई पर नियंत्रण बना रहेगा। किसानों का कहना है कि इन प्रावधानों से निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का भंडारण करने लगेंगी और अपने फायदे के लिए बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति में कृत्रिम कमी पैदा की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि न्यूतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा और किसानों को घाटे के बजाए मुनाफा होगा। किसानों की मांग है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानून को रदद कर दे। किसान संघ कृषि उत्पादों की एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा वे धान-गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को सुनिश्चित करने की मांग भी कर रहे हैं। सरकार एमएसपी बहाल रखने और एपीएमसी मंडियों को सशक्त करने के लिए लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। सरकार इस बात के लिए भी तैयार है कि किसान और निजी कंपनियों में किसी विवाद का फैसला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जरिए ही नहीं होगा, बल्कि किसानों के सामने अदालत जाने का विकल्प भी होगा।
क्या है एपीएमसी
राज्यों में स्थानीय नियमों के तहत सरकारी एजेंसी या आधिकारिक आढ़तियों के माध्यम से कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) का गठन किया जाता है। महाराष्ट्र में यह करीब 300 है तो बिहार में 2006 ऐसी कमेटियों को भंग कर दिया गया। एपीएमसी मंडियों के जरिए देश भर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। राज्य सरकारें इन मंडियों में होने वाली खरीद बिक्री पर कर वसूलती हैं। इसके अलावा इन मंडियों में आढ़तियों और कमीशन एजेंट्स के नेटवर्क को भी आमदनी होती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य
किसानों के आर्थिक सुरक्षा के लिए लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। यदि बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं तो भी सरकार को कृषि उत्पाद एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी लेती है। कृषि उत्पाद का एमएसपी देश भर में एक समान होता है जोकि कृषि मंत्रालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की आंकड़ों के हिसाब से एमएसपी निर्धारित करता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि किसान हो घाटा ना हो, महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति आदि को देखते हुए लागत और मूल्य के आधार पर तय किया जाता है जिसमें उपभोक्ता का भी ध्यान रखा जाता है ताकी कीमतें बहुत अधिक नहीं होने पाए। पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों
सरकार एपीएमसी नेटवर्क के माध्यम से कुल उपज का महज 10 प्रतिशत हिस्सा ही खरीदती है। लेकिन अकेले पंजाब में कुल उपज का 90 प्रतिशत हिस्सा एपीएमसी की मंडियों में बेचा जाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल उपज का 90 प्रतिशत हिस्सा एपीएमसी मंडियों में पहुंचता है। जबकि इन तीनों राज्यों में महज दस फीसद उपज ही खुले बाज़ार में पहुंचता है। जब 1960 के दशक में भारत अनाज संकट उत्पन्न हुआ तब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदानित दरों पर हाइब्रिड बीज, खाद, ट्यूबवेल के कर्ज और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराईं गईं, ताकि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के महज छह प्रतिशत किसानों को एमएसपी मिलता है और इनमें ज़्यादातर किसान पंजाब-हरियाणा के है। यही कारण है कि इन दो राज्यों के किसान ही सबसे अधिक आंदोलित हैं।
एनआईए ने भेजा नोटिस
आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों की जांच करने वाली नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के दर्जन भर लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट यानी यूएपीए की धाराओं के तहत नोटिस जारी किया है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों में से एक संगठन के नेता बलदेव सिंह सिरसा और किसान आंदोलन को पिछले कई महीनों से समर्थन करने वाले दीप सिद्धू का नाम उन लोगों में शामिल है। नोटिस के मुताबिक, सभी व्यक्तियों को 17 जनवरी को एनआईए के नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। किसान संगठनों ने एनआईए द्वारा भेजे जा रहे नोटिस को किसान आंदोलन को दबाने की केंद्र सरकार की साजिश कहा है।
क्या कहते हैं अस्सी के दौर के किसान नेता
कृषि कानून लागू हुए छह माह हो चुके हैं और इस साल हरियाणा में धान, बाजरा की खरीद अच्छे दामों पर हुई है। एमएसपी खत्म नहीं हुई तो फिर किस बात का आंदोलन चल रहा है। जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम मंडियों को और अधिक आधुनिक करेंगे तो यह भ्रम कौन फैला रहा है कि मंडियों को खत्म किया जाएगा। पंजाब में पहले से ही नैस्ले किसानों से दूध खरीद रहा है, पैप्सी भी किसानों के साथ कांट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है तो फिर कांट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को कौन डरा रहा है। यह कहना है भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रथम संयोजक रहे 76 किसान वर्षीय रामअवतार यादव का जो मानेसर के पूर्व सरपंच भी रहे हैं। खेती किसानी से जुड़े और पर्यावरण के मुददों पर लगातार सक्रिय रहने वाले किसान नेता कहते हैं कि 1981 में भारतीय किसान यूनियन की उत्तरी भारत में स्थापना की गई थी। जबकि इसी साल दक्षिण भारत में चैन्नई में सम्मेलन हुआ और इंडियन फार्मर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हरियाणा में किसान आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि साल 1981 में हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन में पंजाब का खेती-बाड़ी यूनियन और कंझावला अंादोलन जो कि 1980 से पहले चला था उसके भी सारे नेता और किसान यूनियन में शामिल हुए थे। बावल आंदोलन, दिल्ली के कंझावला गांव के आंदोलन और चौधरी देवीलाल के किसान आंदोलनों में हिस्सेदारी करने वाले रामअवतार यादव वर्तमान केंद्र सरकार की जमकर तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए इतना नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार कह रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थव्यवस्था का मापक होता है इसे खत्म करने का अफवाह उड़ाया जा रहा है। जमीन कारपोरेट ले लेगा यह कहकर किसानों को बरगलाया और बहकाया जा रहा है। किसान यूनियन के 38 साल पूर्व संयोजक रहे रामअवतार बताते हैं कि वोट क्लब पर इंदिरा गांधी ने किसानों की रैली किया था। इसके बाद गुडग़ांव में तकरीबन एक माह तक बिजली नहीं आई तो किसानों ने आंदोलन शुरु किया। वह आंदोलन महज डेढ़ हजार रुपए में ही किया था, जिसमें टै्रक्टर और बैलगाड़ी से गांव-गांव प्रचार किया गया था।
पी मार्कण्डेय
teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-41462724258512322052019-07-28T17:40:00.002+05:302019-07-28T17:40:38.238+05:30नींद में खलल पड़ी तो ईराकी ने आठवीं मंजिल से फेंका दो माह के पालतू <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b> ईराकी नागरिक ने आठवीं मंजिल की बालकनी से फेंका </b><br />
<b>वन्यजीव कार्यकर्ता ने एफआईआर के लिए विभिन्न सरकारी महकमों से लगाई गुहार </b><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgztFuUui6dL7epjA4QYbM8PpegKrW2wfN6Ht3lndcYFx4CiASXBMk4AP9w9JKPlr7AMMuP4os7aGWbVvF7y0mGqwN76uB23MRUv6J1tLpBAnUt5SRYWBAbYkXv5HXWiYn6-VcRqXjLkx8/s1600/puppies.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="425" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgztFuUui6dL7epjA4QYbM8PpegKrW2wfN6Ht3lndcYFx4CiASXBMk4AP9w9JKPlr7AMMuP4os7aGWbVvF7y0mGqwN76uB23MRUv6J1tLpBAnUt5SRYWBAbYkXv5HXWiYn6-VcRqXjLkx8/s640/puppies.jpg" width="640" /></a></div>
दो से तीन माह के पप्पीज (कुत्ते के बच्चों) को एक ईराकी नागरिक ने सिर्फ इस लिए आठवीं मंजिल की बालकनी से नीचे फैंक दिया क्यों कि उसके नींद में खलल पड़ रही थी। मामला सेक्टर 65 के एमार एमराल्ड बिल्डिंग का है जहां टॉवर डी के आठवी मंजिल पर ईराकी नागरिक सैफ अजहर अब्दुल हुसैन अल नाजी रहता है। उक्त व्यक्ति दो से तीन माह की उम्र के दो कुत्ते के बच्चों को पाल रखा था, आज सुबह सात बजे जब वह सो रहा था तो उन छोटे कुत्तों ने भौंकना शुरु कर दिया। कुत्ते के बच्चों के भौकनें के कारण ईराकी नागरिक के नींद में खलल पड़ा और उसने बेरहमी से बिल्डिंग के आठवीं मंजिल से उन मासूमों उठा कर फैंक दिया। सुबह करीब सात बजे यह घटना घटी जिसके बाद जब उक्त बिल्डिंग लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई तो ईराकी नागरिक दरवाजा बंद करके सो गया।<br />
इस बारें में जब वन्य जीवों को लेकर कार्य करने वाली कार्यकर्ता संगीता डोगरा को पता चला तो वह संबंधित थाने में जीवजंतु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाने लगी। संगीता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आठवीं मंजिल की बालकनी से जब उन मासूमों को फैंका गया तो तीन लोग प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। बताया जाता है कि सुबह ही ईराकी नागरिक अपने पालतू पपीज पर जोर-जोर से चिल्ला रहा था और अंत में उन मासूमों को उठाकर बाहर फैंक दिया जिससे उन दोनों की मौत हो गई। संगीता डोगरा कहती है कि छोटे बच्चों का व्यवहार दो से तीन माह में असामान्य होता है कारण कि वे अपनी मां से अलग कर दिए जाते हैं। सुबह के वक्त वह भूखे भी होते हैं और भूख लगने पर भी भौकतें है लेकिन एक इंसान इस तरह हैवान कैसे हो सकता है। एक साथ आठवीं मंजिल से दो छोटे पपीज कैसे छलांग लगा सकते हैं जैसा कि उक्त नागरिक कह रहा है। उन्होंने इसे लेकर डीजीपी हरियाणा, पुलिस आयुक्त, जीव जंतु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न सरकारी महकमों में उक्त नागरिक के क्रूरता को लेकर गुहार लगाई है।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-14131697937259339352019-07-09T17:21:00.002+05:302019-07-09T17:21:34.270+05:30बाबा रामदेव को अरावली की जमीन देना चाहती है सरकार?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiunOyEpVmrWcx6YJZhGpFsgpAnUdipZJ1_95YLYxV27yDCrQ4EgVdcWlst2cUle1tJ8gHeKG-voCH996G94V1LH_SJ0P1rVpOWKvAbBIyPMyyYyWKklc9W_fc3GK5sIL3_9AcI_TMKqkw/s1600/arawali+land.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="157" data-original-width="320" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiunOyEpVmrWcx6YJZhGpFsgpAnUdipZJ1_95YLYxV27yDCrQ4EgVdcWlst2cUle1tJ8gHeKG-voCH996G94V1LH_SJ0P1rVpOWKvAbBIyPMyyYyWKklc9W_fc3GK5sIL3_9AcI_TMKqkw/s640/arawali+land.jpg" width="640" /></a></div>
<b>कांग्रेस के जयराम रमेश ने शून्य काल के दौरान उठाया मुददा </b><br />
<b>फरीदाबाद के कोट गांव की सामलात भूमि बेचने का आरोप </b><br />
मार्कण्डेय पाण्डेय<br />
अरावली की चार सौ एकड़ जमीन को अवैध तरीके से बेचने का मामला संसद में गरमा गया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने शून्य काल के दौरान इस मुददे को मीडिया रिर्पोट के हवाले से उठाते हुए कहा है कि साल 2014 से 2016 के बीच राजनैतिक रसूख के बल पर एक प्राईवेट इंटरप्राईज ने अरावली के कॉमन लैंड को खरीद लिया है। रमेश ने कहा कि जो जमीन बेची गई है वह सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश के मुताबिक वन भूमि है जिसे बेचा अथवा खरीदा नहीं जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2011 के आदेश के मुताबिक सभी ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि जिन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है उसे खाली कराकर उसे ग्राम पंचायत को सौंपा जाना चाहिए। जिससे उक्त जमीनों का सार्वजनिक तौर पर ग्राम समाज उपयोग कर सके। यदि सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों को देखा जाए तो अरावली की जमीन खरीदने वाले ने न्यायालय की अवहेलना की है।<br />
संसद में शून्य काल में हरियाणा सरकार के पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में संशोधन के मुददें की चर्चा करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इस संशोधन के खिलाफ भी अदालत ने आदेश दिया है। रमेश ने संसद में इस मुददे को उठाते हुए मांग किया कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय तत्काल इस मुददे का संज्ञान लेते हुए उक्त अवैध तरीके से खरीदी गई जमीन का सौदा रदद करे। साथ ही एनसीआर और देश के पर्यावरण में मजत्वपूर्ण योगदान देने वाले अरावली की रक्षा की जाए क्यों कि हम देश की धरोहर है। गत दशकों में अरावली को आधे से अधिक नष्ट किया जा चुका है।<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY5c85Dr4DoAGRnwBCSvjOBZR7uyM4jz96IDG6zombm0FuHl_FEp19Je6k7N2YcjeT3rSO2KDQSlPoFP8QSz5I1KWFTj0HwfKtlftcCrhDQgQeAj18qvi4JtBqy8qjByy5A2nf4CvMjBw/s1600/Illegal-farmhouse-built-in-Aravali-land.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="750" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY5c85Dr4DoAGRnwBCSvjOBZR7uyM4jz96IDG6zombm0FuHl_FEp19Je6k7N2YcjeT3rSO2KDQSlPoFP8QSz5I1KWFTj0HwfKtlftcCrhDQgQeAj18qvi4JtBqy8qjByy5A2nf4CvMjBw/s400/Illegal-farmhouse-built-in-Aravali-land.jpg" width="400" /></a></div>
<b>क्या है मामला </b><br />
अरावली की तकरीबन 400 एकड़ भूमि को बाबा रामदेव को देने का आरोप लगा था। फरीदाबाद के कोट गांव से लगे भूमि को नियमों की अनदेखी करके बाबा रामदेव को विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया जा रहा है जो कि ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि बताई जाती है। इस भूमि को लेकर कंसोलिडेशन प्रक्रिया गुडग़ांव प्रशासन के पास लंबित है। साल 2014 से 2016 के बीच ही तीन सौ पॉवर ऑफ एटार्नी समझौता बनवाकर सार्वजनिक भूमि को बेचने का आरोप है। गांव में करीब ढाई सौ परिवार रहते हैं और यह सरकार के मास्टर प्लान 2031 के अंर्तगत आने वाला गांव है। गांव के लोगों की अस्सी फीसद जमीने गैर मुमकीन पहाड़ के अंर्तगत आती है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस तरह की भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार है। इसे लेकर साल 2018 में चार लोगों ने मामला दायर किया गया कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से इस भूमि की खरीद फरोख्त किया है उसे वापस किया जाए। करीब 400 एकड़ भूमि को लेकर इन लोगों ने 321 लोगों की पॉवर आफ एटार्नी समझौता होने का दावा किया। आरोप है कि इनमें से एक व्यक्ति आयुर्वेद फर्म के लिए इस जमीन का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक भूमि का प्रयोग करना चाहता है जिसके फर्म में सौ फीसदी हिस्सेदारी बाबा रामदेव की है। रियल एस्टेट में कार्यरत उक्त व्यक्ति ने सैकड़ों करोड़ रुपए अदा करके पॉवर आफ एटार्नी के माध्यम से उक्त जमीन का मालिक बन बैठा है। <br />
<b>कोट गांव में इतने प्रकार की भूमि है</b><br />
-अरावली भूमि जो पीएलपीए कानून से संरक्षित<br />
-कृषि और निजी स्वामित्व की भूमि<br />
-गैर मुमकीन पहाड़ जहां निर्माण अवैध है<br />
-अरावली पहाड़ी<span style="white-space: pre;"> </span><br />
-पीएलपीए के तहत संरक्षित भूमि<br />
-आवासीय क्षेत्र<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-81244307439144422772019-07-09T17:09:00.001+05:302019-07-09T17:09:21.368+05:30गांव की गायों का दूध भी नहीं पीते लोग<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO2ZaH_KzJuHYYmF4Wnyc6mxKPxLwCdw92Q2opLrNDyVE_v7_hkhTc_6O0RGS8ahCUnFlF1bGSlZBwaufX6PRZpzk9gdXPWjWP9kkA9E2aQQ2zHaPnBWGXnbQCX2qABzrFdvJq6XdKghY/s1600/bandhwari-series-gurugram_edc77846-78f5-11e9-9ebe-bd8a57c16f3e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="960" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO2ZaH_KzJuHYYmF4Wnyc6mxKPxLwCdw92Q2opLrNDyVE_v7_hkhTc_6O0RGS8ahCUnFlF1bGSlZBwaufX6PRZpzk9gdXPWjWP9kkA9E2aQQ2zHaPnBWGXnbQCX2qABzrFdvJq6XdKghY/s640/bandhwari-series-gurugram_edc77846-78f5-11e9-9ebe-bd8a57c16f3e.jpg" width="640" /></a></div>
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<b>युवकों से विवाह नही करना चाहता कोई, रिश्तेदार भी आने से हिचकते हैं</b><br />
<b>प्लास्टिक और कचरा खाकर मर रही है गायें, पसरता जा रहा है कैंसर </b><br />
<b>मार्कण्डेय पाण्डेय</b><br />
अरावली की हरी-भरी गोद में बसे बंधवाड़ी गांव में रोजी रोटी का मुख्य साधन पशुपालन है। गांव के दर्जनों ऐसे लोग है जो पशुपालन करते हैं और शहरी क्षेत्रों में दूध बेचते हैं। जैसे ही शहरी लोगों को पता चलता है कि गांव का पानी जहरीला हो गया है, तब से उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया है। कुछ समय पहले तक गांव के लोग दूध लेकर शहर जाते थे। महज दो-तीन पशुपालकों का ही करीब 125 किलो दूध बिना बिके वापस आ गया। शहर में लोगों ने उनका दूध लेने से साफ इनकार कर दिया। खत्ते की पॉलिथीन और कचरा खाने से गाय और भैंसें मर रही हैं। अब दूध की बिक्री बंद या कम होने से रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। गांव के बहुत से लोगों ने अब बीमारियों से बचने के लिए 25 रुपये में 20 लीटर पानी खरीदकर पी रहे हैं।<br />
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विकास और आधुनिकता बंधवाड़ी के लिए अभिशाप बन गया है, जहां दर्जनों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पशुधन कचरा खाकर मर रहा है। यहां तक कि बंधवाड़ी और इसके आसपास के गांवों की गायों का दूध भी पीने से लोग हिचक रहे हैं कारण कि यहां की गायें लगातार लीचेट का पानी पीकर बीमार हो रही हैं। यहां पर कूड़े का गगनचुंबी पहाड़ बना हुआ है जिसके लीचेट का पानी भूजल को जहरीला तो कर ही रहा है, बल्कि स्थानीय पशु इसे पी रहे हैं। यहां के आसपास की गायें कचरा और प्लास्टिक खाकर मरने को विवश हैं। गुडग़ांव-फरीदाबाद रोड पर स्थित बंधवाड़ी गांव किसी शहरी कस्बे जैसा लगता है, जहां पर पक्के मकान, पक्की सडक़ें और सिवेज सिस्टम विकसित है। सामान्य तौर पर गांव को देखने के बाद मूलभूत सुविधाएं मौजूद दिखाई देती है लेकिन यहां पर मौजूद कूड़े का पहाड़ लोगों को भयभीत कर रहा है। गांव का हर व्यक्ति डर से साए में जी रहा है। इस डर की वजह है यहां पर फैली बीमारियां, खासकर जानलेवा कैंसर जिसकी जद में पूरा इलाका आ चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि कैंसर की वजह बन रहा है दूषित पानी और दूषित पानी की वजह है खत्ता या लैंडफिल साइट जो यहां पर मौजूद है।<br />
<b>आगजनी के बाद कचरा प्रोसेसिंग बंद हो गया </b><br />
बंधवाड़ी में साल 2009 में लैंडफिल और 2010 में ठोस कचरे की निस्तारण की प्रक्रिया शुरु हुई थी। महज दो साल बाद ही यहां पर आगजनी की घटना हुई जिसके बाद कचरे को निस्तारित करने की प्रक्रिया बंद पड़ी है। जिसके बाद से यहां पर कचरा डाला जा रहा है जो अब कूड़े का पहाड़ बन चुका है। हालात यह है कि इस पहाड़ से होकर जाने वाली हवाएं और निकलने वाली गैसें और लीचेट वाटर यहां के मनुष्य से लेकर जानवरों तक के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। गुडग़ांव और फरीदाबाद से रोजाना यहां पर करीब 1600 मिट्रिक टन कूड़ा रोज पहुंच रहा है।<br />
<b>सीपीसीबी ने पानी को बताया जहरीला </b><br />
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हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर यहां के पानी का नमूने लिए गए हैं। हांलाकि इसके पहले साल 2016 में भी पानी के नमूने की जांच की गई थी और इसे मनुष्य तो क्या जानवरों के पीने के लायक भी नहीं पाया गया था। हानिकारण रसायन और पीने योग्य पानी नही होने के बावजूद अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किया जा सका है। पानी में कई रसायन तय मात्रा से ज्यादा पाए गए हैं।<br />
<b>200 से अधिक लोग कैंसर की चपेट में</b><br />
लोगों का कहना है कि जब से बंधवाड़ी लैंडफिल की शुरुआत की गई है जब से साल 2018 तक करीब दो सौ से अधिक लोग कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। यही कारण है कि बंधवाड़ी, मांगर, डेरा, ग्वाल पहाड़ी सहित दर्जनों गांव के लोग इस संयंत्र का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी ने अरावली क्षेत्र को भूमिगत जल का रिचार्ज जोन माना है। पर्यावरण के लिहाज से यह अति संवेदनशील क्षेत्र है, जिसे नष्ट किया जा रहा है।<br />
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<b>पैसा है नहीं तो छोडक़र कहां जाएं</b><br />
हालात यह है कि यहां पर एक ही परिवार के दो से तीन लोग की मौत कैंसर से हो चुकी है या कैंसर से जूझ रहे हैं। जिनके पास पैसा है वें बीमारियों से बचने के लिए गांव छोडक़र शहर में बस गए हैं लेकिन जो गरीब हैं वे यहंा तिल-तिल मर रहे हैं। गांव के ही तीन सगे भाईयों हरिकिशन, बुद्धि और बलेश भी कैंसर की भेंट चढ़ चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में फैल रही बीमारियों और खत्ते की वजह से लोग अपनी लड़कियों की यहां के लडक़ों से शादी नहीं करना चाहते। लैंडफिल साइट से बंधवाड़ी के अलावा मांगर, बलियावास, डेरा, ग्वाल पहाडी, बास, भांडई, फतेहपुर,बैरमपुर, घाटा, कूलावास, कादरपुर आदि 20 गावों का पानी दूषित हो चुका है। लैंडफिल साइट अभी 18 एकड़ में है। इसे 32 एकड़ में और बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो गांव में रहना असंभव हो जाएगा।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-38436085045333130782019-06-26T15:24:00.002+05:302019-06-26T15:24:23.127+05:30मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम और खराब कर रहा है पर्यावरण <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b>गर्मी और उमस में बढ़ रही है 30 से 50 फीसद बिजली की मांग </b><br />
<b>सेंटर फॉर साईंस इंवायरमेंट ने मांग किया थर्मल बिल्डिंग नियम बनाएं सरकार </b><br />
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प्रचंड गर्मी से बचने के लिए एनसीआर सहित गुडग़ांव में एयर कंडिशनर मशीनों की मांग में तेजी आई है, तो वहीं बिजली की खपत जून माह में ही 30 से 50 फीसदी तक बढ़ गई है। सामान्य दिनों के अनुपात में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ी बिजली खपत, और वातानुकूलित मशीनों के प्रयोग से निकलने वाली गर्म हवाएं पर्यावरण को और भी बदतर कर रही है। सेंटर फॉर साईंस एंड इंवायरमेंट ने इसे लेकर सरकार से मांग किया है कि बिल्डिंग कोड के नियमों में परिवर्तन करके मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम की जगह थर्मल कूलिंग का प्रावधान किया जाए।<br />
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जून माह में जिस तरह बिजली की मांग में तेजी आई है यदि इसके मूल कारणों को नहीं बदला गया तो आने वाले समय में पर्यावरण से लेकर भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से गठित की गई नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान में मांग की गई है कि थर्मल कम्फर्ट स्टैंडर्ड को सभी भवन निर्माणों में लागू किया जाए यहां तक कि इसे किफायती श्रेणी के आवासों सहित प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लागू किया जाए। जिससे भवन प्राकृ तिक तौर पर ही कूलिंग सिस्टम को बरकार कर सके और एयर कंडिशनरों की मांग को घटाया जा सके। यदि भवन निर्माण में ढांचागत सुधारों को बढ़ावा नहीं दिया जाता तो बिजली की मांग न केवल एनसीआर और गुडग़ांव में बढेगी बल्कि अनुमान है कि यह देशभर में कुल उत्पादन के 120 गुना अधिक बढ़ जाएगी। अनुमान के अनुसार यदि 2017-18 को आधार वर्ष मान लें तो आगामी एक दशक में वातानूकूलित मशीनों के कारण बिजली की मांग में दो से तीन गुना की बढोत्तरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।<br />
<b>45 से 48 डिग्री तक रहा है तापमान </b><br />
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जून के महीने में गुडग़ांव और दिल्ली में तापमान लगातार 45 से 48 डिग्री तक रहा है जिसके कारण बिजली खपत में अभूतपूर्व बढोत्तरी हुई है। विज्ञान के अनुसार औसत कमरे का तापमान 25 डिग्री माना जाता है जिसके दोगुना तापमान के कारण लोगों ने जमकर वातानूकूलित मशीनों का प्रयोग किया है। कम लागत और अधिक से अधिक स्पेस के लिए बन रही बहुमंजिला इमारतों में वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं है। थर्मल कंफर्ट तरीके से दीवारों के निर्माण से एयर कंडीशनर की जरुरतों को रोका जा सकता है।<br />
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<b>एक दिन में 30 किलोवाट एक एयरकंडीशन को चाहिए </b><br />
एक एसी यूनिट में दिनभर में 30 किलोवाट बिजली की जरुरत होती है। यदि इसे गुडग़ांव के बिजली बिल के हिसाब से देखा जाए तो महीने में करीब 4 से 5 हजार रुपए का बिल बढ़ जाता है। अनुमान के मुताबिक यदि बिजली के रेट को और कम किया जाता है तो एयरकंडीशन मशीनों में और इजाफा हो सकता है। हांलाकि आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी एयरकंडीशनर मशीनों का व्यय नहीं झेल सकता लेकिन वह वातानूकूलित मशीनों की गर्म हवाओं को झेलने के लिए अभिशप्त है।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-77371794575587924512019-05-21T10:40:00.002+05:302019-05-21T10:40:48.669+05:30दो हजार टन कूड़ा छोड़ गए भक्त <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<b>प्रयागराज में महामारी फैले इसके पहले हटा लें कूड़ा- एनजीटी </b><br />
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आधुनिक भारत में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय जुटान जो स्वच्छ और साफ सुथरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज अर्धकुंभ के बाद स्वच्छता कर्मियों का स्वागत करते हुए कहा था। प्रधानमंत्री के इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह शहर से महज दस किलोमीटर दूर बंसवार में खड़ा कूड़े का पहाड़ बताता है। 22 अप्रैल को नेशनल ग्रीन ट्रीव्यूनल ने कहा कि कुंभ का कूड़ा यदि समय रहते निस्तारित नहीं किया गया तो प्रयागराज के कई गांव और इलाके महामारी की चपेट में आ जाएंगे। यह दावा तब किया गया जब एनजीटी के ही आदेश पर एक सेवानिवृत न्यायाधीश के माध्यम से अर्धकुंभ में श्रद्घालुओं के छोड़े गए कूड़े की पड़ताल की गई तो चौकाने वाली रिर्पोट सामने आई।<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxFOQzWXQa4ql-svoyw3-4DVqn2J4nyh4viWvRzyU5MY2HuhqwlnKwrkRIWcm7ZYVhCTraZuXI-lGgFS7GsT9BkwRht-TMnft21bFyvSZgXOWYmpPZ-futJEtXBIEveI51upz7lGFNPfw/s1600/kumbh+2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="170" data-original-width="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxFOQzWXQa4ql-svoyw3-4DVqn2J4nyh4viWvRzyU5MY2HuhqwlnKwrkRIWcm7ZYVhCTraZuXI-lGgFS7GsT9BkwRht-TMnft21bFyvSZgXOWYmpPZ-futJEtXBIEveI51upz7lGFNPfw/s1600/kumbh+2.jpg" /></a></div>
जनवरी 4 से शुरु होकर 14 मार्च तक चले दुनियां के सबसे बड़े आयोजन में कुल 2 हजार टन कूड़ा इकटठा हुआ जो कि बांसवारा कूड़ा निस्तारण संयत्र पहुंचा दिया गया। इस पूरे आयोजन पर प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से 4200 करोड़ रुपए व्यय किया गया। मजे की बात यह कि जिस बांसवारा गांव के ट्रीटमेंट प्लांट पर यह कूड़ा पहुंचाया गया वह गत वर्ष सितंबर माह से ही बंद पड़ा है। जहां अर्धकुंभ के शुरु होने के पहले ही करीब 60,000 टन अनिस्तारित कूड़ा पहले ही पड़ा था। अर्धकुंभ के दौरान जो कूड़ा बांसवारा ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाया गया वह आज भी खुले में और बिना ढंके पड़ा हुआ है। जिससे रिसरिस कर लिचेट भूजल में जा रहा है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को जहरीला बना देगा। ऐसा ही मामला दिल्ली के पास अरावली के बंधवाड़ी गांव में जहां रोजाना ही पंद्रह सौ टन कूड़ा पहुंचता है और कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। यहां भी लिचेट वाटर के कारण पेयजल मनुष्य तो क्या जानवरों के पीने के लायक भी नहीं रह गया है। यह खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यहां के वाटर सेंपल की जांच के बाद पता चला। गत पांच सालों में बंधवाड़ी गांव में हुई मौते में सबसे बड़ा कारण कैंसर रहा है, जो यहां के लोगों में महामारी की तरह फैलता जा रहा है।<br />
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बंसवारा गांव में जमा कूड़ा पास में ही बहती यमुना नदी में जा रहा है जो अंत में जाकर गंगा जी में मिल जाता है। लोगों का कहना है कि यह प्लांट तभी कार्य करता है जब कोई मंत्री या अधिकारी यहां का दौरा करता है। इस प्लांट की रोजाना की क्षमता महज 400 टन कूड़ा निस्तारण की है जबकि रोजाना ही 600 टन कूड़ा यहां पर लाकर डाल दिया जाता है। हालात यह है कि न केवला बांसवारी बल्कि पास के गांव ठाकुरपुरवा, बोंगी, सिमटा, मोहब्ब्तगंज में मक्खियों, मच्छरों की भनभनाहट रात तो रात दिन में लगी रहती है। लोगों का जिंदगी नर्क हो चुकी है जो किसी बड़े महामारी के इंतजार में हैं।<br />
<b>एसटीपी की कहानी </b><br />
सिवरेज गंगा को कर रहा है गंदा। प्रयागराज के ज्यादातर सिवरेज ओवरफ्लो हो रहे है और सफाई के अभाव में बजबजा रहे हैं। यह सिवरेज गंगा के पानी में मिलकर नमामि गंगे पर ही पानी फेर रहे है। राजापुर सिवरेज प्लांट का जब एनजीटी ने गत 11 जनवरी को निरीक्षण किया तो पाया कि यह क्षमता से अधिक भरा हुआ है। इसी तरह सलोरी में 29 एमएलडी प्लांट कार्य ही नहीं कर रहा है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण यूनिट का कहना है कि प्रयागराज के सभी सिवरेज अर्धकुंभ में ओवरफ्लो हो रहे थे और गंगा में मिल रहे थे जिसमें कि एकमात्र संतोषजनक हालत में नैनी का सिवरेज था जो गंगा में योगदान नहीं कर रहा था। जनवरी में राजापुर एसटीपी में 86 मिलीयन लीटर सिवरेज रोजाना आता था जबकि फरवरी में यह 90 एमएलडी हो गया। हैरान करने वाली बात यह कि इसकी क्षमता महज 60 एमएलडी की है। सलोरी की क्षमता 29 एमएलडी की है जो कुंभ के दौरान 40 एमएलडी से अधिक हो गया था।<br />
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार फेेकेल कोलीफार्म जिसे मलमूत्र कहा जाता है। यदि प्रति सौ एमएल पर ढाई हजार से अधिक है तो यह पानी नहाने के लिए भी उचित नहीं होगा। जबकि फरवरी में संगम नोज पर मलमूत्र के अंश 12,500 मिलियन प्रति 100 एमएल पानी में मौजूद था जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डाटा में दिखाया गया है। जबकि शास्त्री ब्रिज पर यह 10,150 मिलियन था।<br />
पैसे की बर्बादी थी जीओटयूब तकनीकि<br />
मनुष्य के मलमूत्र को ट्रीट करने के लिए जीओ टयूब तकनीकि का प्रयोग किया गया और सरकार की ओर से दावा किया गया कि इससे गंगा में गंदगी नहीं जा पाएगी। इस तकनीकि पर प्रति 50 एमएलडी सिवरेज पानी को ट्रीट करने के लिए 25 लाख रुपया रोजाना व्यय किया गया। यह पाली बैग या टयूब आदि के माध्यम से 25 से 50 मीटर गहराई में सिवरेज पानी को भेजता था और वहां से सालिड वेस्ट को छांटकर पानी को गंगा में डाल देता था। इस तकनीकि से सालिड वेस्ट का निस्तारण तो हो जाएगा लेकिन बायो डिफेक्शन का नहीं हो सकता ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। यह तकनीकि सभी सभी सिवरेज के लिए नहीं लगाया गया बल्कि सिर्फ पांच जगहों पर कार्य कर रहा था, जबकि राजापुर सिवरेज प्लांट से 50 फीसदी गैर निस्पदित नॉन ट्रीटेड वाटर गंगा में बदस्तूर मिल रहा था। <br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-77119772438095122322019-05-11T18:29:00.002+05:302019-05-11T18:29:37.715+05:30बोतल का 90 फीसदी हिस्सा 27-28 वीं सदी में नष्ट होगा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<div data-ft="{"tn":"H"}" style="font-family: inherit;">
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<div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5cd6c645be7718637598086" style="display: inline; font-family: inherit;">
<div style="display: block; font-family: inherit; margin: 0px 0px 6px; text-align: left;">
मान लीजिये आज आपने 20 रुपये की पानी की बोतल खरीदी, और पीकर फेंक दिया। तो इस बोतल का 90 फीसदी हिस्सा 27-28 वीं सदी में नष्ट होगा। करीब 450 से 500 साल लगेंगे। यानी अकबर टोटरमल (हालांकि उस समय बोतल नही थी) जिस बोतल में पानी पिया होगा वह आज भी मौजूद है। हर 60 मिनट में 6 करोड़ बोतल बेची जा रही है, अरबो खरबो का व्यापार है। हिन्द महासागर में करीब 28 पैच (प्लास्टिक पहाड़) का बन चुका है। जानवर मर रहे है, मछलियां समुद्री जीव मर रहे हैं। अगला नम्बर आपका है।<span> </span></div>
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<div style="display: block; font-family: inherit; margin: 0px 0px 6px; text-align: left;">
<br />फाइव स्टार और अन्य होटल में भा<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;">रत मे रोज करीब 4 लाख पानी की बोतल का कूड़ा निकलता है। शादी विवाह में अब कुल्हड़ में पानी पीना, तांबे पीतल के जग से पानी पिलाना फैशन वाह्य है, बेल, कच्चे आम, पुदीना या लस्सी के शर्बत की जगह पेप्सी कोक की बोतल देना चाहिए नही तो लोग गंवार समझेंगे। विज्ञान के अनुसार सोडा प्यास बुझता नही, बढ़ाता है। फिर भी ठंढा मतलब ठंढा, प्यास लगे तो पेप्सी यह टीवी में दिखाता है।<span> </span><br />यूरोप के बहुत देशों ने अपने प्रदूषण पर काबू पाया है, अब उनके नल का पानी पीने योग्य हो गया। लेकिन गंगा यमुना सहित सैकड़ों नदियों, लाखो कुंवे के देश मे पानी का व्यापार अरबो रुपये का है। लगातार भूजल नीचे जा रहा है, एनसीआर डार्क जोन बन गया है, देश के महानगर में कूड़े और इससे रिसता लीचेत कैंसर पैदा कर रहा है। तो क्या हुआ? जो होगा देखा जाएगा।</span></div>
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</div>
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-2385935715948347162019-05-11T18:25:00.001+05:302019-05-11T18:32:06.832+05:30प्यास से तड़पकर मरने लगे अरावली के वन्यजीव <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b><br /></b>
<b>नीलगाय, जंगली सुअर की लाशें मिलने लगी सूखे जलस्रोतों के पास </b><br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
अरावली की बदहाली का कहर यहां पर रहने वाले वन्यजीवों पर दिखने लगा है। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही अरावली के भीतर मौजूद छोटे-बड़े जलस्रोत सूखने लगे हैं और वन्यजीव प्यास से तड़पकर मरने लगे हैं। हांलाकि वन्य जीवों के मौत का सिलसिला पिछले साल की गर्मियों में भी हुआ था और वन्य विभाग ने कहा था कि वह अरावली के भीतर मौजूद जल गर्तिकाओं को जलापूर्ति करेगा। मई जून के महीने में यहां पर मौजूद ज्यादातर जलाशय सूख जाते हैं और इसमें पानी डालने का कार्य वन विभाग का होता है। सूखते जलस्रोतो के कारण ही जंगली जानवर खासकर तेंदूआ अक्सर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। अरावली के अंदर 10 से 15 किलोमीटर की औसत दूरी पर मौजूद जलस्रोतों से पानी पीने के लिए जानवर दूर से दूर से आते हैं, आखिरकार जब पानी नहीं मिलता है तो प्यास से तड़पकर मर जाते हैं।<br />
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दूसरी तरफ अरावली के बीच में स्थित बंधवाड़ी गांव और आसपास के इलाकों में भूजल पूरी तरह प्रदूषित और जहरीला हो चुका है। हांलाकि इसकी पुष्टि गत वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी कर दी गई थी। उसी समय यहां के भूजल के परीक्षण के बाद कहा गया था कि यहां का जल मनुष्य तो क्या जानवरों के भी पीने योग्य नहीं है। जहरीले भूजल का दायरा अब धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।<br />
किन गावों का पानी हो गया है जहरीला<br />
अरावली की गोद में स्थित ग्वाल पहाड़ी, बालियावास, मंडी और कोट गांवों का भूजल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इसकी जांच भी गत दो सालों से नहीं की गई है जबकि लोगों का कहना है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि ग्वाल पहाड़ी और बलियावास के तकरीबन 15 हजार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी को फिक्र नहीं है। तकरीबन 16 हजार टन कूड़ा रोज ही यहां पर जमा किया जा रहा है। जिससे बंधवाड़ी में जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है तो वहीं इसका विस्तार आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है।<br />
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<b>लीचेट वाटर से फैल रहा है कैंसर <span style="white-space: pre;"> </span></b><br />
बंधवाड़ी और आसपास के गांवों के लोगों का कहना है कि कूड़े से रीसकर धरती में जाने वाले लीचेट वाटर भूजल को जहरीला बना रहा है जिससे यहां पर कैंसर जैसी भयानक बिमारी लोगों में फैल रही है। ग्रामीणों का दावा है कि गत पांच सालों में यहां पर सौ से अधिक लोगों को कैंसर डिटेक्ट किया गया है। गत वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि मांगर, बलियावास, बंधवाड़ी सहित अन्य कई गांवों का पानी जानवरों के पीने के काबिल भी नहीं रह गया है।<br />
वर्जन<br />
कूड़े का सही निस्तारण नहीं किया जा रहा है जिससे पानी जहरीला होता जा रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अधिकारियों को न तो वन्यजीवों की चिंता है ना ही वन संपदा की ऐसे में अरावली को लेकर अब जनता को आगे आना होगा।- वैशाली राणा चंद्रा, आरटीआई कार्यकर्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-19233583642817812332019-03-11T19:39:00.002+05:302019-03-11T19:39:39.099+05:30सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी ने भी दिया सरकार को झटका <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b>अरावली में भारती एयरटेल और इरोस ग्रुप ने 52 एकड़ जमीन खरीदा था, सात हजार से अधिक पेड़ काटे</b><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1Acjll0mmWY92VRC6OcgRuGarIUl_kjJPt5DVWs9ohBHvZEbLNNw2v3qx7iybMI-tfynTaVPYjI58M_4Zgq6AxmlZExJtiLLT7ppmrDtk1byW_DHgvsYq6beLx2lFc1cJoUuTC5iiCr0/s1600/sc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="300" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1Acjll0mmWY92VRC6OcgRuGarIUl_kjJPt5DVWs9ohBHvZEbLNNw2v3qx7iybMI-tfynTaVPYjI58M_4Zgq6AxmlZExJtiLLT7ppmrDtk1byW_DHgvsYq6beLx2lFc1cJoUuTC5iiCr0/s640/sc.jpg" width="640" /></a></div>
अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार को अब एनजीटी ने झटका दिया है। अरावली के सराय ख्वाजा में भारती एयरटेल ने लक्जीरियस अर्पाटमेंट के निर्माण के लिए सरकार से 52 एकड़ जमीन खरीदी थी जिसे एनजीटी ने डीम्ड फारेस्ट कहते हुए गैरकानूनी करार दिया है। इतना ही नहीं इस जमीन पर छह हजार से अधिक पेड़ों को काटे जाने के लिए एनजीटी ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। गत दिनों इस मामले को लेकर एक सेवा निवृत सेना अधिकारी ने न्यायालय में मामला दायर किया था। जिसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायालय ने वन विभाग सहित पर्यावरण व वनमंत्रालय को नोटिस जारी किया था। उल्लेखनीय है कि गत चार दशकों में ही एनसीआर में अरावली 40 फीसद से अधिक विभिन्न कारणों से खत्म की जा चुकी है।<br />
हरियाणा में करीब 50 हजार एकड़ अरावली भूमि को ऐसा माना जाता है कि यह फारेस्ट नोटिफिकेशन में नहीं आने के कारण अरावली से अलग माना जाता है। एनजीटी के इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब इस क्षेत्र को भी डीम्ड फारेस्ट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। यहां तक कि राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण गैरमुमकीन पहाड़ कहा जाने वाले क्षेत्र को थाली में परोस कर बिल्डरों को दिया जा रहा है। अरावली का क्षेत्रफल जो 1972-75 तक 10,462 वर्ग किलोमीटर था, अब घटकर महज 6,116 वर्ग किलोमीटर बचा रह गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2002 में ही अरावली क्षेत्र में किसी प्रकार के खनन को अवैध करार दे दिया था। 1992 में ही राष्ट्रीय राजधानी प्लानिंग बोर्ड ने अरावली क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील नोटिफाईड क्षेत्र घोषित कर दिया था। जबकि हरियाणा सरकार ने इसे नोटिफाईड फारेस्ट घोषित करने में लापरवाही किया जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्व रिकार्ड में जिसे गैर मुमकिन पहाड़ कहा गया जिसका अर्थ है कि यह भूमि गैर जोत है, वह नोटिफाइड नहीं होने से भूूमाफियाओं ने मनमाना उपयोग करते रहे हैं। उक्त मामले को लेकर सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायालय में कबूल किया था कि बिल्डर ने 7 हजार पेड़ काटे थे। जिसे बकायदा वन विभाग ने एनजीटी में कबूल किया था। हांलाकि पर्यावरण कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई को स्वीकार तो छह हजार ही किया गया है लेकिन पेड़ और भी अधिक काटे गए हैं। मामला अरावली के 52 एकड़ जमीन का है जो कि गुडग़ांव-फरीदाबाद से जुड़े अरावली की जमीन सरायख्वाजा इलाके का है। जहां पर भारती बिल्डर ने अपने अपार्टमेंट बनाने के लिए हरियाली को नष्ट कर दिया। अरावली का यह क्षेत्र गैर मुमकीन पहाड़ माना जाता है। जो कि फारेस्ट नोटिफाईड एरिया के अंर्तगत नहीं आता, जिसका फायदा उठाकर गैर वानिकी गतिविधियों को धडल्ले से किया जा रहा है। भारतीय एयरटेल बिल्डर ने पेड़ों की की अंधाधुध कटाई की जानकारी होने पर सेना के एक सेवानिवृत अधिकारी ने राष्ट्रीय हरित न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।<br />
<b>अकबर के समय टोडरमल ने लिखा गैर मुमकीन पहाड़</b><span style="white-space: pre;"> </span><br />
राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह जमीन गैर मुमकीन पहाड़ के अंर्तगत है। अकबर के समय 1560 में ही टोडरमल ने अपने राजस्व रिकार्ड में अरावली क्षेत्र की काूमि को गैरमुमकीन पहाड़ के रुप में दर्ज किया। जहां खेती करना गैरकानूनी है लेकिन इस भूमि पर दबंगों खेती का बहाना करके जमीन कब्जा करना शुरु कर दिया। कुछ समय बाद इसे बिल्डरों को बेच दिया जाता है। यदि इस भूमि को सरकार नोटिफाईड फारेस्ट एरिया घोषित कर देती है तो इससे बिल्डरों को की जाने वाली रजिस्ट्री ही अवैध हो जाएगी।<br />
<b> लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबेराय</b><br />
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एनजीटी के आदेश का हम स्वागत करते हैं, सबसे अधिक अच्छी बात है कि कोर्ट ने इसे डीम्ड फारेस्ट माना है। सरकार को कड़ी फटकार लगी है, अब अरावली को लेकर खिलवाड़ बंद होनी चाहिए। सरकार इतनी जल्दी में हैं कि इसे बेचकर बिल्डरों सौंप देना चाहती है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है यह न्याय और सच्चाई की जीत है, लाखों लोगों की जीत है।</div>
<b>चेतन अग्रवाल, फारेस्ट एनालिस्ट </b><br />
यह बहुत बड़ा निर्णय है। 22 साल पहले गोर्वधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वन क्षेत्र को चिंहित किया जाए जो नोटिफाइड नहीं किए गए हैं। अब इस फैसले से फिर से गैर नोटिफाईड वन क्षेत्र को नोटिफाईड करने की रास्ता साफ हो जाएगा।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-51187737337243991012019-03-04T16:37:00.002+05:302019-03-04T16:42:12.980+05:30अगले साल तक 20 साल पुराने वाहन हो जाएंगे कबाड़<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b>जल्द ही लागू करने जा रही है योजना</b><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHSnHXutAfPeoXrAlC-oDO19F-zGiNAShzzum_dmD6A2z_ai8DNPKbZ3fRKyC2x3Pv4EHtvpC8dYhzTDafFOyNZxACiSmEzKPna4RNnQVKtazogKEHfYap19unJMH4RvsoahKP6z1kwqU/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHSnHXutAfPeoXrAlC-oDO19F-zGiNAShzzum_dmD6A2z_ai8DNPKbZ3fRKyC2x3Pv4EHtvpC8dYhzTDafFOyNZxACiSmEzKPna4RNnQVKtazogKEHfYap19unJMH4RvsoahKP6z1kwqU/s640/images.jpg" width="640" /></a></div>
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दुनियां भर में प्रदूषण की राजधानी बने एनसीआर से सबक लेते हुए सरकार 20 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों को चलन से बाहर करने जा रही है। यह वाहन प्राइवेट चालकों के हो अथवा कंपनियों के ट्राले सभी को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। कारण कि इन वाहनों से एनजीटी के निर्धारित मानकों के विपरीत प्रदूषण के तत्व घोल रहे हैं। इसी के साथ व्यावसायिक वाहनों की उम्र को सरकार की ओर से 20 साल निर्धारित किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से गुडग़ांव, मानेसर, बादशाहपुर सहित उद्योग विहार के लाखों वाहनों के कबाड़ हो जाने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं गुडग़ांव में चलने वाले 40 हजार के आसपास डीजल वाहन भी चलन से बाहर हो जाएंगे।<br />
इंटरनैशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटीव टेक्रालाजी नामक संस्था की ओर से किए गए सर्वे में पाया गया है कि एक एसयूवी डीजल कार उतना ही नाईट्रोजन के आक्साईड का उत्सर्जन करती है जितना कि 25 पेट्रोल चालित कारें करती हैं। हांलाकि गुडग़ांव की बात करें तो यहां पर तकरीबन 40,000 से 60,000 डीजल चालित ऑटो अब भी सडक़ों पर भाग रहे हैं जो गुडग़ांव सहित पूरे एनसीआर के ही प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। समय के साथ वाहनों की संख्या में जहां लगातार बढोत्तरी हुई है तो वहीं ट्रैफिक जाम, वाहनों से निकलने वाले धुंए ने साईबर सिटी का दम घोंट दिया है।<br />
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नए वाहनों की खरीद पर मिलेगी छूट<br />
सरकार अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए और नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी की दरों में छूट दे सकती है। हांलाकि बताया यह जाता है कि केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय की ओर से 15 साल पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने की योजना थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 साल किया गया है।<br />
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इस हिसाब से साल 2000 और उससे पहले जो भी व्यावसायिक वाहन लिए गए हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जो वाहन स्वामी नए वाहन लेना चाहेंगे वह पुराने वाहनों को कबाड़ की कीमत पर नए वाहनों से बदल सकेंगे जिस पर सरकार की ओर से जीएसटी पर छूट दी जाएगी।<br />
फोटो पुराने वाहनों ट्रकों आदि की<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-21880996714198191202019-02-22T19:33:00.003+05:302019-02-22T19:42:21.462+05:30 पेट्रोल से 25 गुना अधिक प्रदूषण छोड़ती हैं डीजल कारें<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguiYSyN8NXxDKJYIa13YHwhyd6hb77yXn1QYYT-rbmYSSq1zCy3bI2-1TdhMQTRmRSgNTxoilNvjsYVaeztzE4dNo-c1T_nMZKUjvsEpSJsYevYgiJjg68Ps5zprRCkFVzn5nrXQhmaBI/s1600/diesel+car.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="182" data-original-width="277" height="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguiYSyN8NXxDKJYIa13YHwhyd6hb77yXn1QYYT-rbmYSSq1zCy3bI2-1TdhMQTRmRSgNTxoilNvjsYVaeztzE4dNo-c1T_nMZKUjvsEpSJsYevYgiJjg68Ps5zprRCkFVzn5nrXQhmaBI/s640/diesel+car.jpg" width="640" /></a></div>
गुड़गांव सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान डीजल वाहनों का है। यह खुलासा एक संस्था के शोध में हुआ है जिसने हवा में जहरीले तत्वों का अध्ययन किया है। इंटरनैशनल सेंटर फॉर आॅटोमोटीव टेक्नालाजी नामक संस्था की ओर से किए गए सर्वे में पाया गया है कि एक एसयूवी डीजल कार उतना ही नाईट्रोजन के आक्साईड का उत्सर्जन करती है जितना कि 25 पेट्रोल चालित कारें करती हैं। हांलाकि गुड़गांव की बात करें तो यहां पर तकरीबन 40,000 से 60,000 डीजल चालित ऑटो अबभी सड़कों पर जहर उगल रहे हैं जो गुड़गांव सहित पूरे एनसीआर के ही प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं।<br />
देश की साईबर सिटी कहे जाने वाले शहर का दम प्रदूषण से घूंटता रहा है। लोगों में न केवल सांस की तकलीफ बल्कि मनोरोग की शिकायते समाने आने लगी हैं। समय के साथ वाहनों की संख्या में जहां लगातार बढोत्तरी हुई है तो वहीं ट्रैफिक जाम, वाहनों से निकलने वाले धुंए ने साईबर सिटी का दम घोंट दिया है। प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा प्रशासन की कोशिशें •ाी नाकाफी हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जगह-जगह पेड़-पौधे तो लगाए जाते हैं साथ ही हाइवे के किनारे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन बेल्ट बनाने का प्रयास किया गया है लेकिन देखरेख के अ•ााव में जल्दी ही पौधे सूख जाते हैं।<br />
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प्रदूषण के कारण बढ़ रही नई तरह की बिमारियां<br />
वाहनों से निकलने वाले धूएं, जनरेटर और कंस्ट्रस्क्शन के कारण हवा में लगातार जहर घुल रहा है। आमतौर पर देखा यह जाता था कि प्रदूषण के कारण सांस की<br />
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तकलीफें, सीने में दर्द अथवा सिरदर्द जैसी परेशानियां होती थी लेकिन अब साईबर सिटी के युवा नई तरह की समस्याओं की शिकायत करते हैं। साईबर सिटी में स्थित विप्रो कंपनी में कार्यरत महेश मिश्रा कहते हैं कि प्रदूषण के कारण मेमोरी लॉस और चिड़चिड़ापन की समस्या बढती जा रही है।<br />
विदेशों में अब डीजल वाहनों का चलन कम हो गया है<span style="white-space: pre;"> </span><br />
दुनियां के कई देशों में सड़क, परिवहन और प्रदूषण को लेकर सर्वे करने वाली संस्था का कहना है कि दुनियां की सबसे हरियाली वाली राजधानी दिल्ली जानी जाती है लेकिन दुखद है कि यह सर्वाधिक वायु प्रदूषित राजधानी •ाी है। संस्था कहती है कि जिन देशों को अपने पर्यावरण की चिंता है वहां अब डीजल गाड़ियों का चलन कम हो गया है अथवा सरकार की ओर से उन पर •ाारी टैक्स लगाकर महंगा कर दिया गया है। जबकि कई देश अब सोलर चालित करों को बढ़ावा देने लगे हैं।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-78488583301541422712019-02-22T19:25:00.004+05:302019-02-22T19:25:54.878+05:30जेनरेटर उगलने लगे धूंवा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<b>10,000 डीजल जनरेटर तो 40,000 डीजल आटो शहर की फिजा को करेंगे जहरीला </b><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbEW7b3r59M6hwBa1dvDPqnRz5_yBM2ewNK3vH4SlNHCWNuixXwyWe6inTGq_jfQkufpFviZB1p-3xwJvsHeqn27udOK1-PHtD2WlOcfsxq7ZgemaLLqaqi0S043dLjpHwEZqZbWAExNk/s1600/diesel-generator-pollution-checking-service-500x500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="500" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbEW7b3r59M6hwBa1dvDPqnRz5_yBM2ewNK3vH4SlNHCWNuixXwyWe6inTGq_jfQkufpFviZB1p-3xwJvsHeqn27udOK1-PHtD2WlOcfsxq7ZgemaLLqaqi0S043dLjpHwEZqZbWAExNk/s640/diesel-generator-pollution-checking-service-500x500.jpg" width="640" /></a></div>
देश की साईबर सिटी और मिलेनियम शहर का तमगा हासिल करने वाले शहर की जमीनी हकीकत कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। विकास की बहुमंजिली इमारतों की चकाचौंध, मल्टीनैशन का हब कहे जाने वाला लटकों-झटकों का शहर प्रदूषण का हब बनता जा रहा है। तकरीबन 10,000 से अधिक डीजल जेनरेटर, 40 हजार से अधिक डीजल वाहनों और डीजल संयत्रों से लगातार बढता प्रदूषण साइबर शहर को नारकीय बनाते जा रहे हैं।<br />
व्यावसायिक और घरेलू प्रयोग को लेकर सरकारी स्तर पर जो आंकड़ें हैं उनके अनुसार शहर में डीजल से चलने वाले 10,500 जनरेटर हैं तो वहीं तकरीबन 40,000 आॅटो वाहन डीजल से •ााग रहे हैं। इन मशीनी इंजिनों से निकलने वाला धूंआ न केवल गुड़गांव शहर की हवा को विषाक्त कर रहा है बल्कि पूरे एनसीआर की आबादी के लिए ही खतरा बनता जा रहा है। मजे की बात यह कि गुड़गांव से सटे दिल्ली में दशक •ार पहले ही जहां डीजल वाहनों पर रोक लगा दिया गया और सीएनजी की शुरुआत कर दी गई थी तो मिलेनियम शहर कहे जाने वाले गुड़गांव में आज •ाी पुराने ढर्रे और कानून ही चलाए जा रहे हैं। यहां न तो डीजल वाहनों पर रोक हैं ना ही दिल्ली की तरह डीजल चालित जेनरेटरों पर कोई रोक है। यहां तक कि आंतरिक परिवहन में आॅटो चालकों की मनमानी •ाी नहीं रुकी है और बिना किसी मीटर के मनमाना किराया वसूली जारी है। अब इस शहर का दम प्रदूषण की चपेट में आकर घुटने लगा है। प्रदूषण के कारण पर्यावरण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जिसके कारण लोगों में न केवल सांस की तकलीफ बल्कि मनोरोग की शिकायते •ाी समाने आने लगी हैं।<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR8Ii8n0R5edPoUIYoBZdoOGTpuYGHI_DcVKixTvVntYrcOmDxalXQafa_H6i-6WTGnfN9fJUrJ4svgVsTJxl6sbDuREZwxNTdWJrJwANjOL0eqgjQlcKskjiHknNY3pT_ox4RQltoqDU/s1600/gen.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="187" data-original-width="270" height="277" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR8Ii8n0R5edPoUIYoBZdoOGTpuYGHI_DcVKixTvVntYrcOmDxalXQafa_H6i-6WTGnfN9fJUrJ4svgVsTJxl6sbDuREZwxNTdWJrJwANjOL0eqgjQlcKskjiHknNY3pT_ox4RQltoqDU/s400/gen.jpg" width="400" /></a></div>
शहर में साढे दस हजार के आसपास जनरेटर वि•िान्न गतिविधियों में प्रयोग हो रहे हैं। जिनसे हवा में तकरीबन 6 फीसदी पीएम 2.5 स्तर में बढोत्तरी हो रही है, तो वहीं पीएम10 स्तर में दस फीसदी की बढोत्तरी हो रही है। इतना ही नहीं, डीजल वाहनों और जनरेटरों से निकलने वाले धूंआ के कारण वातावरण में कार्बन के आक्साईड सहित नाईट्रोजन के वि•िान्न तरह के जहरीले पदार्थ घुल रहे हैं।<br />
गैरलाइसेंसी जनरेटर का डाटा उपलब्ध नहीं<br />
शहर में तकरीबन 900 से अधिक आवासीय सोसायटियां हैं जिनकी उर्जा जरुरतों में जनरेटर का प्रयोग •ाी शामिल है। व्यावसायिक संस्थान तो प्रयोग करते ही हैं, आवासीय क्षेत्रों में •ाी धडल्ले से प्रयोग किया जाता है। ऐसे जनरेटर तकरीबन साढे दस हजार है जो लाईसेंस प्राप्त करके चलाए जा रहे हैं, जबकि चोरी-छिपे और बिना अनुमति के चलाए जाने वाले जनरेटरों की कितनी संख्या है, इसका कोई निश्चित आंकड़ा मौजूद नहीं है।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-34950576419871799832019-02-22T19:04:00.001+05:302023-02-19T12:38:55.453+05:30प्रदूषण से मौत की राजधानी बन रहा है एनसीआर <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<b>बुजुर्ग और बच्चों सहित गर्भवती माताएं आ रही चपेट में </b><br>
<b>धूल, धूवें के कारण 112 ग्राम से कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं</b><br>
<b>सीएसई ने अपने वार्षिक रपट में किया खुलासा </b><br>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYjkixr7hbWt9UD9D1CDvEjVZeJUkjYsrHPtXciE16iWHHaZzhxvOjsRRDLlUykkRW-BcZZzlgJvSe8YpMAlzmLpGS3W_3wNpujLgPkHjfgoycMLC9m2ZclzqC7ryl2OiBpmI-_whWdqc/s1600/Death-from-pollution-in-india.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="665" height="208" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYjkixr7hbWt9UD9D1CDvEjVZeJUkjYsrHPtXciE16iWHHaZzhxvOjsRRDLlUykkRW-BcZZzlgJvSe8YpMAlzmLpGS3W_3wNpujLgPkHjfgoycMLC9m2ZclzqC7ryl2OiBpmI-_whWdqc/s400/Death-from-pollution-in-india.jpg" width="400"></a></div>
गुलाबी सर्दियों की शुरुआत जब हो रही थी तभी सर गंगाराम अस्पताल के बाहर कृत्रिम फेफड़ा प्रयोग के लिए लगाया गया। नवंबर 2018 के हल्की सर्दी के दौरान ही यह महज 48 घंटे में ही सफेद से काला हो गया। सिर्फ फेफड़ा ही नहीं, प्रदूषण और जहरीली हवाओं से मानव के कई अंग घायल हो रहे हैं और एनसीआर प्रदूषण से मौत के मामले में दुनियां की राजधानी बनता जा रहा है। जहरीली हवा, वाहनों के शोर, कूंड़े के पहाड़ और लगातार प्रदूषित होते भूजल के कारण प्रदूषण जनित बीमारियां लोगों की जिंदगी लील रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण से बचाव के सरकारी प्रयास राजधानी दिल्ली में तो किए गए है लेकिन प्रदूषण के उत्सर्जन करने वाले कारकों में कोई कमी नहीं आई बल्कि वे एनसीआर के दूसरे हिस्से गुडग़ांव, फरीदाबाद, नोयडा सहित बल्लभगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं। जिसके कारण राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर एक त्रासदी की ओर आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण, प्रदूषण और वन्यजीवों पर शोध करने वाली संस्था सेंटर फॉर साईंस एंड इंवायरमेंट ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इन बातों का खुलासा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाबार्ड, इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया सहित विभिन्न सर्वेक्षण रिर्पोट के आधार पर दावा किया गया है कि एनसीआर में प्रदूषण से मौत का सिलसिला सबसे अधिक है जिनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चे और 55 से 65 उम्र के नागरिकों पर इसका सबसे खतरनाक असर पड़ रहा है।<br>
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2018 में बच्चों के प्रीमेच्योर डेथ के 1.24 मिलियन मामले देशभर में सामने आए जिनमें कि 98 फीसदी बच्चे अस्वास्थ्यकर हवा में सांस ले रहे हैं। यदि इन आंकड़ों पर गौर करें तो देशभर में तम्बाकू सेवन से मरने वालों से अधिक तादात पीएम 2.5 से छोटे कणों से मरने वालों की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश में ही कुल 13 फीसदी लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुई है। लकड़ी से भोजन बनाने वाली महिलाओं पर किए गए अध्ययन के बाद जारी इंवायरमेंटल रिर्पोट 2018 में कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं लकड़ी के धूंवें और धूलकणों के बीच भोजन बनाती है उनके बच्चे औसत 112 ग्राम से कम वजन के पैदा हो रहे हैं। जबकि एलपीजी पर भोजन बनाने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चे औसत ग्राम के अनूकूल पैदा हो रहे हैं। देशभर के 6,166 शहरों में से सिर्फ 312 शहरों में ही प्रदूषित हवाओं की मॉनिटरिंग करने की प्रणाली विकसित हो पाई है। जिनमें रियल टाईम मानिटरिंग की प्रणाली सिर्फ 57 शहरों में हैं।<br>
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मधुमेह के रोगियों के लिए भी प्रदूषण जानलेवा <span style="white-space: pre;"> </span><br>
डब्लूएचओं के द लेन्सेट प्लेनेटरी रिर्पोट में कहा गया है कि 2.5 माइक्रान से कम वजन के पीएम 2.5 स्तर में सांस लेने के कारण मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि भारत में दुनियां के आधे मधुमेह के रोगी है जिनकी संख्या करीब 72 मिलियन है। इसके अलावा साल 2016 में अस्थमा के मरीजों की तादात 37.9 मिलियन है जबकि वायु प्रदूषण से सांस के रोगी, फेफड़े का कैंसर, कार्डियोवसकुलर आदि बिमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। <br>
<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 6 दिसंबर 2018 की रिर्पोट </b><br>
हरियाणा- 2017<span style="white-space: pre;"> </span><br>
प्रदूषण से मौत 28,965<br>
प्रति एक लाख आबादी पर 1395 लोग बीमार<br>
पंजाब- 2017 <span style="white-space: pre;"> </span><br>
प्रदूषण से 26594 मौत<br>
प्रति एक लाख आबादी पर 2686 बीमार<br>
दिल्ली-2017 <span style="white-space: pre;"> </span><br>
प्रदूषण से 12322 मौत<br>
प्रति एक लाख आबादी पर 2080 बीमार<br>
उत्तरप्रदेश -2017<br>
प्रदूषण से मौत 260028<br>
प्रति एक लाख पर 31717 बीमार<br>
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<b>प्रदूषण के अन्य आंकड़े </b><br>
<b>-</b>साल 2017 में 12.5 फीसद वायु प्रदूषण से भारत में मौत।<br>
-वायु प्रदूषण से मरने वालों में 51.4 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 70 साल से कम थी।<br>
-76.8 लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि नैशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुरुप नहीं है।<br>
-29.2 फीसदी क्रोनिक औब्सट्रक्टिव बिमारी, 29.3 सांस की बीमारी, 23.8 हृदय रोग, 7.5 हृदयाघात, 6.9 मधुमेह, 1.8 फेफड़े का कैंसर, 1.5 कैटरेक्ट बीमारी से पीडि़त है।<br>
<b>वर्जन</b> <br>
साल दर साल दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे देश में हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। सरकार से लेकर आमजन को इसपर गंभीरता से सोचना होगा। प्रदूषित हवाओं के सबसे अधिक शिकार बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं हो रही है, लोगों में तरह-तरह की समस्याएं सामने आ रही है। इसके समाधान को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। -सुनीता नारायणन, सेंटर फॉर साईंस एंड इंवायरमेंट, नई दिल्ली।<br>
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4825881646591950229.post-16547233759884090862019-02-22T18:56:00.001+05:302019-02-22T19:04:35.375+05:30भूमाफियाओं और बिल्डरों का चारागाह बन जाएगी अरावली <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b>पंजाब भूमि संरक्षण कानून में संशोधन से पसर जाएंगे बिल्डर</b><br />
<b>खत्म हो जाएगा एनसीआर के भूजल रिचार्ज का सबसे बड़ा स्रोत </b><br />
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60 हजार एकड़ अरावली खतरे में, 16 हजार एकड़ गुडग़ांव में तो 10 हजार एकड़ फरीदाबाद में इसी माह संशोधित के लिए पीएलपीए को रखा गया है विधानसभा में देशभर में जितनी हरियाली है उसकी तुलना में हरियाणा में 4 फीसद से भी कम बची है। बावजूद इसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आक्सीजन देने और भूमिगत जल को रिचार्ज करने वाली अरावली पर बिल्डरों की नजर है तो सरकार भी इसे लेकर गंभीर नहीं दिखाई देती। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 जिससे अरावली अपनी प्राणवायु हासिल कर जिंदा रही है उसे ही संशोधित करने के लिए सरकार ने विधानसभा में रख दिया है। इस एक्ट के तहत और सुप्रीम कोर्ट के 2002 और 2004 के निर्णय के अनुसार नोटिफाईड एरिया को फारेस्ट एरिया माना जाता है। कोर्ट ने एमसी मेहता केस में भी 2008 व 2009 में इसी बात को दोहराया है। गुडग़ांव जिले में अरावली के 16930 एकड़ भूमि जो कि 38 गांवों के अंतर्गत आती है इसी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के नोटिफिकेश के अंर्तगत तहत आता है। इसीतरह फरीदाबाद जिले में 10445 एकड़ अरावली भूमि 17 गांवों में हैं वह भी इस नोटिफिकेशन के कारण संरक्षित है। इस नोटिफिकेशन की समयावधि अब समाप्त हो चुकी है तो सरकार इसमें संशोधन के लिए विधानसभा में पेश कर चुकी है। पर्यावरण कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि सरकार इसे बिल्डरों के फायदे के लिए संशोधित कर रही है जबकि इसे बिना संशोधन किए ही लागू किया जाना चाहिए।<br />
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इस संशोधन से अरावली क्षेत्र पर संकट खड़ा हो जाएगा और नोटिफाईड एरिया की जमीनें बिल्डरों के लिए आसान शिकार हो जाएंगी। दक्षिण हरियाणा में प्राकृतिक जैवविविधता से भरपूर अरावली के खत्म होते ही वन्यजीवों सहित अनेक प्रकार के पौधे भी विलुप्त हो जाएंगे। एनसीआर में खतरनाक स्तर को पार कर चुके वायु गुणवत्ता की स्थिति की कल्पना किया जा सकता है, यदि अरावली नहीं होती तो हालात किस कदर खराब होते। इतना ही नहीं जहां गुडग़ांव में प्रतिवर्ष पांच फीट भूमिगत जल नीचे जा रहा है वहां पर अरावली ही एकमात्र स्रोत है जो भूजल को रिचार्ज करती है। दक्षिण हरियाणा में अरावली का ज्यादातर हिस्सा पंचायतों के अंर्तगत आता है और 20-30 साल पुराने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 के तहत है।<br />
क्या कहते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता<br />
पर्यावरण कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि इस नोटिफिकेशन को रिन्यू करने की बजाए सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के मंत्रीमंडल ने इसे पास करके विधानसभा में ले गई है जो गत दो सप्ताह से लंबित है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस संशोधन को लेकर वन विभाग से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है ना ही जनता से कोई राय ली गई है। इसमें संशोधन करके सरकार लागू करती है तो अरावली भूमाफियाओं का चारागाह बन जाएगी। इस संशोधन से बिल्डरों को खुली छूट मिल जाएगी। इसके अलावा बेनामी सम्पत्ति और कालाधन को इन क्षेत्रों में छिपाने का मुफीद अडडा बन जाएगा जहां पर जमीनों और अर्पाटमेंट के निर्माण से करोड़ों का हेरफेर किया जाएगा।<br />
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teesari nazarhttp://www.blogger.com/profile/14023650195849320732noreply@blogger.com0